२५ कात्तिक, हेटौंडा । बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको प्रदेशको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा ११९ स्थानीय तह रहेका छन् । प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा आर्थिक बर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धि १.५ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशत रहेको थियो ।
प्रतवेदन अनुसार प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन २२ खर्ब ३० अर्ब माथि पुग्ने अनमान गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेशको आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को आर्थिक प्रतिवेदन अनुसार औधोगिक क्षेत्रमा बैंकहरुको कर्जा लगानी १३.८ प्रतिशतले वृद्धि भई १२ खर्ब ११ अर्ब ५ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ११.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ६३ अर्ब ९४ करोड पुगेको उल्लेख छ ।
प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (प्रचलित मूल्यमा) २२ खर्ब ३० अर्ब २३ करोड पुग्ने अनुमान छ । समीक्षा वर्षमा यस प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ११.८ प्रतिशत, ११.१ प्रतिशत र ७७.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ । समीक्षा वर्षमा मुलुकको समग्र कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा बागमती प्रदेशको अंश क्रमशः १७.१ प्रतिशत, ३१.७ प्रतिशत र ४५.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
बागमती प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमध्ये थोक तथा खुद्रा व्यापार, गाडी तथा मोटरसाइकल मर्मत सेवाको अंश सबैभन्दा बढी ९२२.६ प्रतिशत रहेको छ । घरजग्गा कारोबारको अंश १५.२ प्रतिशत, कृषि, वन तथा मत्स्यपालनको अंश ११.८ प्रतिशत, वित्तीय तथा बीमाको अंश ११.२ प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारणको अंश ९.३ प्रतिशत तथा उत्पादनमूलक उद्योगको अंश ४.९ प्रतिशत रहको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बागमती प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहहरूमध्ये छनौट गरिएका ५ स्थानीय तहहरू (काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, भरतपुर, हेटौंडा) को कुल प्राप्ति २२ अर्ब २२ करोड रहेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ४.१ प्रतिशतले बढी हो । उक्त स्थानीय तहहरूले करतर्फ ११ अर्ब ४० करोड, अनुदानतर्फ ७ अर्ब ३२ करोड र अन्य राजस्वतर्फ ३ अर्ब ४४ करोड रकम प्राप्त गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यी स्थानीय तहहरूले प्राप्त गरेको कर ३.५ प्रतिशतले, अनुदान ५.९ प्रतिशतले र अन्य राजस्व २.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यस्ताे छ, रिपाेर्टकाे पूर्णपाठः
