मकवानपुर । बागमती प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम कार्यालयले हरेक वर्ष प्रदेश प्रमुखलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
सोहि व्यवस्था बमोजिम मुख्यन्यायधिवक्ता शुकदेव काफ्लेले मंगलबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो । प्रतिवेदन ग्रहण गर्नु हुदै प्रदेश प्रमुख देवकोटाले आफ्नो तर्फबाट सहजिकरण हुने बताउनुभयो । ‘न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा देखा परेका चुनौतीमाथि आवश्यक सहजिकरणमा मुख्यमन्त्री मार्फत मैले सहजिकरण गर्ने नै छु’ उहाँले भन्नुभयो ।
कार्यक्रममा मुख्यन्यायधिवक्ता काफ्लेले बागमती प्रदेशमा रहेको कारागरहरुमा सबैभन्दा समस्या रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । ‘कारगारको क्षमतभन्दा बढी कैदी बन्दीहरु राखेर मानव अधिकारको प्रत्याभुतिमा नै चुनौति रहेको अनुर्गमनका क्रममा पाइयो’ काफ्लेले भन्नुभयो ।
प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा प्रदेशभरका जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र उच्च अदालतहरूमा दर्ता भएका मुद्दा तथा फौजदारी÷राजस्व सम्बन्धी विवरणमा पनि चुनौतीपूर्ण अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा ७१६ मुद्दा दर्ता र ५२८ मुद्दा फछ्र्योट भई १८८ मुद्दा अझै बाँकी रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दर्ता भएका मुद्दामध्ये सर्वाधिक १६६ राजस्वसम्बन्धी र १०४ फौजदारी मुद्दा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, प्रदेशभरका कारागारहरूमा कैदी–बन्दी संख्या ३,२१६ पुगेको छ भने क्षमताभन्दा अत्यधिक भएको विवरण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आगामी वर्षमा मुद्दा फछ्र्योट दर वृद्धि गर्ने, कारागारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न पहल गर्ने र मानव अधिकार प्रत्याभूति हुने वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
