मकवानपुर । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा बागमती प्रदेश सरकार तेस्रो भएको छ । आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण अनुसार बागमती प्रदेश सरकार तेस्रो भएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको कुल एकसय अंक मध्ये ४५.६ अंक प्राप्त गरेको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८’ का आधारमा मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेशलाई यस्तो अंक प्रदान गर्ने गर्दछ । जसमा प्रदेश सरकारहरुको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएका छन् । आयोगको विवरण अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी ५१.६ अंक तथा मधेश प्रदेशले सबैभन्दा कम ३० अंक प्राप्त गरेको छ । यस्तै कोशी प्रदेशले ५०.९, कर्णाली प्रदेशले ४१.६, गण्डकी प्रदेशले ४०.८ र लुम्बिनी प्रदेशले ३५.९, अंक प्राप्त गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदेश काननु बमोजीम आयोगले तोकेको आधार लागुगरी सर्शत अनुदान प्रदान नगरेको, आ.व.२०८२÷८३ को आय व्यय प्रक्षेपण गराएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २०८१ पुस मसान्त भित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस नगरेको, आव २०८०÷८१ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी विवरण २०८१ कार्तिक मसान्तभित्र सार्वजनीक नगरेको लगायतकारण अंक काटिएको छ । कार्यसम्पादनबाट प्राप्त अंकका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघ सरकारबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
आयोगले विभिन्न १९ सूचकलाई हेरेर प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेर अंक प्रदान गरेको जनाएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्न निर्धारण गरिएको कार्यसम्पादन सूचकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार वित्त आयोगले विभिन्न १९ सूचकलाई हेरेर प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको छ । आयोगले प्राप्त अंक चित्त नबुझेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र आवश्यक आधार र प्रमाण सहित पुनरावलोकनका लागि आयोगमा निवेदन दिन सकिने समेत जनाएको छ ।
आयोगले लेखापरीक्षण भए÷नभएकोे र कायम भएको वेरुजु, प्रदेशले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गरे÷नगरेको, सवारी साधन कर वापत बाँडफाँट गरिएको मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय संचित कोषमा जम्मा गरे÷नगरेको, कुल विनियोजित रकम र कुल खर्च, कुल पूँजिगत विनियोजित रकम र खर्च, राजश्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य र यथार्थ राजध संकलन, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानिकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई २०८० चैत्र मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको÷नगराएको, आगामी वर्षको आय व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे÷नगरेको, बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी विवरण सार्वजनिक गरे÷नगरेको, आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्य सम्पादन सूचक सम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरे÷नगरेको लगायत सूचकको आधारमा अंक प्रदान गरेको जनाएको छ ।
