मकवानपुर– मकवानपुरका विभिन्न नदि तथा खोलाहरुमा ढुंगा,गीट्टी, बालुवा सम्बन्धी अनुगमन गर्ने क्रममा व्यापक अनियमितता भएको पाईएको छ । सोमबार र मंगलबार दुई दिन राप्ती र कुखरेनी खोलामा गरिएको अनुगमनका क्रममा करीब ३२ वटा अबैध बालुवा उद्योगहरु संचालन भएको पाईएको छ । नदि खाेला दाेहन भइरहदा प्राकृतिक रूपमा असर गर्नुका साथै राज्यकाे राज्स्व गुमिरहेकाे छ । तर नियामक निकाय स्थानीय तह भने यस विषयमा माैन रहेकाे अनुगमनका क्रममा देखिएकाे छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवम् ढंगा, गीट्टी, बालुवा जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक रघुनाथ खुलालको नेतृत्वमा सोमबार कुखरेनी खोलामा गरिएको अनुगमनका क्रममा १० वटा अबैधानीक रुपमा संचालन भएका बालुवा उद्योगहरु भत्काईएको थियो । भने मंगलबार पनि हेटौंडा–१ स्थित चौकीटोल, हेटौंडा–११, ३ र मनहरीमा गरि करीब २२ वटा बालुवा उद्योगहरु भत्काएर नष्ट गर्नुका साथै अवैधानीक रुपले संचालन नगर्न निर्देशन दिईएको छ । आज हेटौंडा १ को रापतीखोला र लालझाडी क्षेत्रका १७ वटा, हेटौंडा–११ का ५ वटा वालुवा एद्योगहरुका सामान जफत गर्नुका साथै प्लान्टहरु वन्द गरिएको हो । त्यस्तै अनुगमनका क्रममा एउटा स्क्याभेटर २ वटा टिपर र २ वटा टयाक्टर समेत नियन्त्रणमा लिईएको उहाँले बताउनुभयो । अवैधानिक रुपले दर्ता विना नै सञ्चालित वालुवा उद्योगहरु वन्द गरिनुका साथै नियम विपरित काम गरेको पाईएकोले मेसिनरी सामग्री समेत नियन्त्रणमा लिईएको जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक खुलालले वताउनुभयो ।
आयोजनाका नाममा खोला दोहन
हेटौंडा–१ चौकी टोलमा निर्माणाधिन वाइपास सडकका नाममा अवैध तरिकाले राप्ती खोला दोहन भएको पाईएको छ । आयोजनाका नाममा मुख्यमन्त्री सम्मको नाम बेचेर ठेकेदारले खोला उत्खनन गरेको पाईएको अनुगमन समितिका संयोजक खुलालले बताउनुभयो । आयोजनाकै काम भए पनि आईई गर्नुपर्ने, कति परिमाण आवश्यक हो भन्ने खाुलाउनु पर्ने, त्यसको राजस्व काँहा जम्मा गर्नु पर्ने हो सो जम्मा गर्नुपर्नेलगायतका कुरा नखुलेकोले उत्खनन् गर्ने एउटा एक्साभेटर र दुईवटा टिफरलाई अनुगमन समितिले नियन्त्रणमा लिएको उहाँले बताउनुभयो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ चौकिटोल स्थित रापती खोलामा करीब एक महिना देखि बाइपास सडक निर्माणको नाममा ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् गरिएको छ । तर आयोजनाका नाममा डम्पीङ गर्ने, बाहिर पनि विक्री गर्ने र खोला दोहन गर्ने काम भएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
व्यवस्थापनमा स्थानीय तह मौन
जिल्ला अनुगमन समितिले ढुंगा, गिट्टी बालुवाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानिय तहलाई दिएको छ । तर स्थानीयले यस विषयमा खासै चाँसो नदेखाउँदा राज्यको आम्दानी समेत गुमेको तथा खोला नदि दोहन हुँदा प्रकृतिक रुपमा समेत असर परेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा उल्लेख भए अनुसार अनुगमन समितिले ठेक्का व्यवस्थापन लगायत अन्य सम्पुर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ, तर आज अनुगमन गरिएको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा त्यसको कार्यान्वय भने भएको नपाईएको संयोजक खुलालले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा समेत अनुगमन समिति छ तर स्थानीय तहको अनुगमन समितिकै मिलेमतोमा खोलाको दोहन हुँदा स्थानीय तह मौन बस्नुमा प्रश्न चिन्ह लागेको छ । विशेष गरि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा त्यस्तो देखिएको अनुगमन समितिको निष्कर्ष छ । बेलैमा यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय तह नलाग्ने हो भने यसले झन ठुलो समस्या सृजना हुने तथा राज्यको आम्दानी मासिने खतरा देखिएको अनुगमन समितिले बताएको छ ।
मनहरीमा केही सुधारोन्मुख
जिल्ला अनुगमन समितिले मकवानपुरको पश्चिममा मनहरीको लोथर सम्मको मंगलबार अनुगान गरेको हो । अनुगमनका क्रममा मनहरीमा पहिलेको भन्दा केहि सुधारोन्मुख देखिएको अनुगमन समितिका संयोजक खुलालले बताउनुभयो । तर पनि चोरी निकाशि र दोहन भने कम नभएको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तह र मध्यबर्तीले यसमा अझै ध्यान दिनु पर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै लोथर खोलामा ठेक्का बन्दो बस्ती नहुँदा चितवन तर्फबाट चोरी निकाशी गर्ने गरेको पाईएको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
मध्यवर्ती समितिलाई रसिद काट्ने अधिकार छैन
अनुगमनकै क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले मध्यवर्ती उपभाेक्ता समितिलाई रसिद नकाट्न निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले मध्यवर्ती समितिलाई यसको अधिकार छैन यस्तो नगर्नुहोला यदि कहि कतै छ भने त्यसको प्रमाण पेश गर्न अन्यथा ढुंगा, गीट्टी, बालुवाको रसिद नकाट्न निर्देशन दिनुभयो । मध्यवर्ती समितिले आम उपभोक्तालाई ढुंगा, गीट्टी बालुवाको रु २ सय रसिद काट्ने गरेको पाईएकाले यस्तो निर्देशन गर्नुभएको हो ।
नियम विपरितका उद्योग खारेज गर्ने तयारी
जिल्ला अनुगमन समितिले दुइृ दिन गरेको अनुगमनका क्रममा करीब ३२ वटा बालुवा उद्योग र ६ वटा क्रसर उद्योगहरुमा पुगेको छ । तर कुनै पनि उद्योगमा उद्योग धनी भेटिएनन साथै कागजात समेत सहि प्रमाण भेटिएको छैन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नो जग्गा भन्दा बढी क्षेत्र भोग गरेको पाईएमा, तार,बार, कम्पाउण्ड लगाएको नपाईएमा, जिल्ला अनुगमन समितिको पत्राचार अनुसार उद्योग संचालन भएको नपाईएमा तथा प्रदेश एवम् जिल्ला सभाबाट पास भएको कार्यविधि अनुसार संचालन भएको नपाईएमा त्यस्ता उद्योगलाई खारेज गर्ने तयारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले बताउनुभयो । अन्यत्रको जग्गा देखाएर खोला छेउमा क्रसर तथा बुलुवा उद्योगहरु संचालन भएको पाईएकाले त्यसतोको हकमा उद्योग खोरेजीको प्रकृया उपनाईने उहाँले बताउनुभयो । त्यसका लागि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको नेर्तत्वमा वन कार्यालय र नापि कार्यालयको प्रतिनिधिलाई उद्योग भएको जग्गाको अवस्था बुझेर ७ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई उहाँले निर्देशन समेत दिनुभएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई बन्द नै गर्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो ।
अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनी, मकवानपुरका प्रहरी उपरिक्षक सुशिल सिंह राठौर, सशस्त्र प्रहरी बल १४ नम्बर गणका प्रहरी उपरिक्षक विकास घिमिरे, दुवै डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, राष्ट्रिय अनुसंधानका प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो ।
