मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन विशेष समिति गठन भएको छ । बिहीवार बसेको प्रदेशसभा बैठकले नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्सालको संयोजकत्वमा प्रदेशसभा नियमावली पहिलो संशोधनसमेत, २०७४ को नियम १५२ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन समिति सर्वसम्मतीले गठन गरेको हो ।
विशेष समिति सदस्यहरुमा इन्द्रप्रसाद गोतामे, उद्धव थापा, गिरबहादुर तामाङ, डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा, प्रभात तामाङ, बसन्तप्रसाद मानन्धर, रत्नप्रसाद ढकाल, रमा आले मगर, मधुसुदन पौडेल र शैलेन्द्रमान बज्राचार्य रहनु भएको छ । समितिमा विपक्षी दल नेमकिपा भने सहभागी छैन् । सरकारसँगको सहमतिमा नेमकिपा नभएकाले उसले समितिमा बस्न अस्वीकार गरेको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा भने नेमकिपा उभिएको छ । विशेष समितिलाई फागुन २९ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने समय सिमा दिईएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामाले गत असार २२ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र राप्रपासँग छुटेका योजना बजेटमा समेट्ने सम्बन्धमा गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । सहमतिकै आधारमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट योजना समेट्ने निर्णयसमेत भएकोमा सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमाले र राप्रपाले विरोध जनाउँदै आएका थिए ।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेटमा विपक्षी दलका सांसदहरुले दिएका योजना समावेश गर्ने भनी १८ असारमा भएको सहमति सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि एमाले र राप्रपाले संसद अवरोधको तयारी गरेका थिए । तत्कालिन सहमति अनुसार एमालेका सांसदका ४२ करोड र राप्रपा सांसदका २० करोडका योजना बजेटमा समावेश गर्ने सहमति सरकारले गरेको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमाले र राप्रपाले अवरोध गरेपछि २२ असोजमा स्थगित भएको प्रदेशसभा १४० दिनपछि मंगलबार बसेको थियो । तर, विवादका कारण बुधवारको प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेपछि बुधबार साँझ अबेर बसेको सर्वदलीय बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति गरेको थियो । सरकारले असार १ मा ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
आजको प्रदेश सभा बैठकमा सरकारका तर्फबाट सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले समिति गठनको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो । ‘मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामाले बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा सदन समक्ष गरेको प्रतिबद्धतालाई संविधान, ऐन, कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने गरी समिति गठनको प्रस्ताव पेश गर्दछु’, ढकालले भन्नुभयो ।
