हेटाैंडा । सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले वन पैदावार शुल्ककाे बिराेधमा आईतबार बागमती प्रदेशकाे मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । बागमती प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाइने वन पैदावार शुल्क हटाउन माग गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा धर्ना दिएका हुन ।
वन ऐन २०७६ को दफा २२ बमोजिम उपभोक्ता समूहले प्राप्त गरेको रकम मध्ये २४ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा र बाँकी रकमको कम्तीमा ५० प्रतिशत वन उद्यम विकास, महिला सशक्तीकरण र गरिवी न्यूनीकरणका साथै अन्य रकम सामुदायिक विकास र वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत राहत प्रदान गर्नका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा यस्तो नभएपछि महासंघ आन्दोलनमा उत्रेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले बताउनुभयाे ।
वन सम्बन्धी संघीय कानुनले नै सामुदायिक वनको रकम खर्च गर्नु पर्ने विषय किटान भएको अवस्थामा बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको प्रति आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको सापकोटाले बताउनुभयाे । उक्त व्यवस्था संघीय वन ऐन, २०७६ विपरीत भएकोले खारेज हुनुपर्ने माग राखी सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले निरन्तर विरोध गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयाे । सामुदायिक वनमा प्रदेश सरकारले लगाउँदै आएको कर अन्यायपूर्ण भएको उहाँकाे भनाइ छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको माग सम्बोधन गर्न बेवास्ता गरी बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को दफा ३८ (३) मा सामुदायिक वनको वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त रकमको १० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० मादफा २० थप गरी उक्त कर रकम बढाई २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले २० प्रतिशत रकम प्रदेश कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएका कारण सामुदायिक वन संरक्षण र व्यवस्थापनमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने सापकोटाले बताउनुभयाे ।
प्रदेश सरकारले गरेको व्यवस्था अत्यन्त अस्वाभाविक र अन्यायपूर्ण भएको हुँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था तत्काल हटाई प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा १२ बमोजिम सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगाइएको उक्त वन पैदावार शुल्क छुट हुने गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्न माग गरिएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८० को दफा २० मा गरिएको व्यवस्था ७ दिन भित्रमा नहटाएमा वा छुट दिने सूचना प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन नभएमा सशक्त विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सडकमा ओर्लन बाध्य हुने भन्दै ध्यानाकर्षण गराइएको बताइएकाे छ । धर्ना कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी लगायत सदस्यहरुकाे सहभागिता छ ।
