मकवानपुर– बागमती प्रदेशसभा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावका कारण प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन (बैठक) स्थगित नगरेको दाबी गर्नुभएको छ । शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई टुंग्याउन आवश्यक ‘मतविभाजन कार्यविधि’ नहुँदा बैठक सञ्चालन गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सञ्चालन गरेपछि मतदानको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्ने भएका कारण ‘मतविभाजन कार्यविधि’ तयार नहुँदा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो । मतविभाजनका लागि आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा बनाउन समिति बनाइएको तर, समितिले प्रतिवेदन नबुझाएको कारण मतदान प्रक्रियामा जान नसक्ने भएकोले आफूले प्रदेशसभा बैठक बारम्बार स्थगित गर्नुपरेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको समेत आफ्नो आधिकारिक धारणा नआएको र समय माग गरेका कारण संसद् स्थगित गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो ।
गत बुधवारका लागि तोकिएको बागमती प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएपछि उनीविरुद्ध गरिएका राजनीतिक टिप्पणीका बारेमा स्पष्ट पार्न पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको हो । उहाँले आफू पार्टीको कार्यकर्ता नभई स्वतन्त्र भएको बताउनुभएको छ । तर, कार्यविधि नहुँदा उत्पन्न समस्यालाई जोडेर आएका प्रतिकृयाहरु प्रति उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुने कार्यसूची तय गरिए पनि कार्यविधि नहुँदा समस्या भएको हो ।
प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशन बैठक दोस्रो पटक गत बुधबार विहान ६ः३५ बजे सूचना जारी गरेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो । यसअघि माघ १९ गते २ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पनि ‘विशेष कारण’ भन्दै सूचना जारी गरेर स्थगित गरिएको थियो । बैठक स्थगित भएपछि प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद्हरुले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै उपसभामुख राधिका तामाङलाई उक्त समुहकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले विरोधपत्र बुझाउनुको थिायो ।
प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेर सभामुख श्रेष्ठ ‘सम्पर्कविहीन भएको’ भन्दै प्रचण्ड–माधव पक्षले उपसभामुख तामाङमार्फत् ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो । नेतृ शाक्यले प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने व्यबस्था मिलाएर आफ्नाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव छिटो टुंग्याउनुपर्ने नैतिक दायित्व पूरा गर्ने विषयमा स्वयम् मुख्यमन्त्रीले पहल लिनुपर्नेमा सभामुखलाई दबाब दिएर सभामुखलाई सरकारको रबर स्ट्याम्प झैं बनाउने कार्य भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।
