सरकारले चीनसँग सम्झौता भएको ७ वटा बन्दरगाह प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । शुक्रबार सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यी बन्दरगाहको प्रयोगमार्फत वैदेशिक ब्यापार बढाउने बताउनुभएकाे छ । नेपालका लागि चीनका चार वटा सामुन्दि्रक र तीन वटा स्थल बन्दरगाह उपलब्ध भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारले नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । कैलालीको हरैयामा व्यापार विशेषक्षेत्र र कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाह बनाइने भएको छ । हुम्लाको यारी, मुस्ताङको कोरला, संखुवासभाको किमाथांका, तथाप्लेजुङको आलाङुमा वैदेशिक व्यापारको सम्भाब्यता अध्ययन गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा पनि भएको छ । रसुवाके टिमुरेको बन्दरगाह आगामी आर्थिक वर्षमा र काठमाडौंको चोभरमा बनिरहेको बन्दरगाह दुई वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि भएको छ ।