सरकारले आगामी ३ वर्षमा सबै नागरिकको स्वास्थ्य विमा गर्ने नीति लिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सम्ममा २७ लाख नागरिकको स्वास्थ्य विमा भएको बताउँदै आगामी ३ वर्षमा सबैलाई विमाले समेट्ने नीति संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएकाे नीति कार्यक्रममा हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैया सम्मको अस्पताल बनाउने नीति लिइएको छ । प्रदेश तहमा रहेका साविक जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शैया सम्मको अस्पतालमा स्तरोन्नती गरिने तथा पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी नारायणी भरतपुर भेरी र डडेल्धुरा अस्पताललाई स्तरोन्नती गर्ने र यी केन्द्रीय अस्पताललाई ५०० शैयाको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गरिने नीति लिइएको छ ।
स्वास्थ्य विपत व्यवस्थापनको तयाी गर्न प्रयोगशाला परिक्षण सहितको ३०० शैया सहितको सरुवा रोग अस्पताल स्थापना गरिने पनि सरकारको नीति लिइएको छ । गरिब तथा विपन्न हरुलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ । सरकारले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर, दम, मृगौला, कलोजो र महिलाहरुको पाठेघर सम्बन्धि रोगको रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी बनाइने, वडास्तरीय सेवा केन्द्रबाट ४० वर्षमाथिकाहरुको रक्तचाप र मधुमेह जाँच गर्ने व्यवस्था गरिने नीति लिइएको छ ।
सरकारले प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालीको विस्तार र प्रवद्र्धन गर्ने तथा आम नागरिकलाई योगाभ्यासमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । नेपालभरको जुनसुकै स्थानबाट ३ अंकको टेलीफोन सेवामा सम्पर्क गरी एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न एकीकृत एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइने पनि नीतिमा उल्लेख छ । प्रमुख राजमार्गहरुमा ट्रमा सेण्टर स्थापना गरिने नीति लिएको नीतिमा उल्लेख छ । शिक्षण अस्पतालमा कलेजो प्रत्यारोपण सेवा प्रारम्भ भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा यस अस्पतालमा नेफ्रोलोजी र युरोलोजी केन्द्र स्थापना गरिनेछ । कान्ति वाल अस्पताललाई वालरोगका विभिन्न विधामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने उत्कृष्ट केन्द्रको रुपमा विकास गरिने । मनमोहन कार्डियोभास्कुलर ट्रान्सप्लाण्ट सेन्टरलाई वाल मुटुरोगको संस्थागत अस्पताल बनाइने पनि नीति लिइएको छ ।
