सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि अनुधनिकीकरण परियोजनालाई नयाँ रुपमा लागू गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिबृद्धि गर्ने गरी एक स्थानमा एउटै वालीको उत्पादन गरिने नीति लिइएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
बजार र निर्यातका सम्भावनाहरु भएका अन्य कार्यक्रमहरु यस परियोजनासंग दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गरिने नीति लिइएको छ । कृषि उजको बेचविखन सम्बन्धमा हरेक किसानलाई स्थानीय तहमार्फत सूचीकृत गरिने नीति लिइएको छ । नार्कलाई समयानुकुल परिमार्जन गर्ने र हाइब्रेड वालीमा ध्यान दिइने नीति लिइएको छ । कृषि प्रविधिको विकास गरी किसानलाई प्रविमार्फत शिक्षा दिइने नीति लिइएको छ । कृषिलाई आयमूलक आधुनिक र मर्यादित पेशा र रउत्पादनशील पेशाको रुपमा विकास गर्ने, महिला सहकारी र अर्धवेरोजगार र वैदेशिक रोजगारबनाट फर्केकालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने, कृषि उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने, सडक लगायतका पूर्वाधानर विकास गरिदिने नीति लिइएको छ ।
वास्तविक किसानलाई अनुदान दिन अनुदान नीतिलाई पारदर्शी बनाइनेछ । सार्वजनिक जग्गामा फलफूल र विविध आयमूलक वाली लगाउन कृषकलाई अभिप्रेरित गर्ने नीति लिएको छ । अर्गानिक कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रमाणित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ । माटो परिक्षण प्रयोगशाला विस्तार र नियमित माटो परिक्षण गराइने नीति लिइएको छ । प्रमुख खाद्यवालीको न्युनत्तम समर्थन मूल्य तोकिने नीति लिएको छ । अण्डामा आत्मनिर्भर र दुग्ध प्रशोधन क्षमता बढाइने समेत नीति लिइ नयाँ कारखाना स्थापनामा जोड दिइएको छ ।
