मकवानपुर । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा सोमबार विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि सरोकारवालाबीच छलफल भएको छ । संघीय संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि प्रदेशस्तरीय छलफल गरेको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सबैको माग सम्बोधन गर्दै प्रभावकारी बनाउने उदेश्यका साथ समितिले ‘ग्रासरूटमा’ सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो । आजको छलफलमा सहभागिहरुले विद्येयकका प्रमुख सवालमा रहेर आफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो । सहभागिहरुले सरकारले ल्याएको निशुल्क शिक्षा नीति कार्यान्वयनप्रति आशंका व्यक्त गर्दैे १० प्रतिशत लगानीले निशूल्क शिक्षा प्रदान गर्न नसकिने बताउनु भएको छ । यस्तै निःशुल्क शिक्षाको नाममा सामुदायिक र निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरुबीच भेदभाव गर्न नहुनेमा उहाँहरुले जोड दिनुभएको छ । यस्तै, सहभागिहरुले शिक्षक काउन्सिल स्थापना, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय तह मातहत शिक्षक राख्ने हो भने एक तह बढुवा हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारको भूमिका लगायका विषयमा विद्येयक स्पष्ट हुनुपर्ने अनुगमन र नियमनका लागि संयन्त्र निर्माण हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ ।
कार्यक्रममा समितिका सभापति अम्बर बहादुर थापाले छलफलमा आएका सुझावलाई शिक्षा विधेयकमा समेटिने बताउनुभयो । सभापति थापाले शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणको कार्यमा राजनीति हुँदा देशले फड्को मार्न नसक्ने भएकोले त्यसतर्फ पनि सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा पूर्व शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गी, प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतकहरू, प्रदेश सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिका सदस्यहरु, मन्त्रालयका सचिव, जिल्ला समन्वय समिति, हेटौंडा उपमहानगरपालिका, प्रदेश सभा सचिव, शिक्षक महासंघ लगायतका सरोकारवाला समूहसँग छलफल गरि समितिले सुझाव संकलन गरेको हो । छलफलमा विषय विज्ञ डाक्टर विष्णु बहादुर कार्कीले सहजिकरण गर्नु भएको थियो । २०८० भदौ २७ गते संसदमा दर्ता भएको विधेयक माथि १५२ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ । प्रस्तावमा संशोधनका लागि १ हजार ७५८ बुद्धा उल्लेख गरिएको छ ।