भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य, व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकले भ्रष्टाचार निवारण ऐन लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो ।
राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भई विधायन व्यवस्थापन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन र विधेयकको संशोधन प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्ताव समितिको सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो ।
त्यसअघि उक्त विधेयकमाथि छलफल र सहमति गरी प्रतिवेदन तयार पार्न समितिका सांसद हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको थियो ।
छलफल उठेका विषयमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारको प्राथमिकता नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सुनिश्चितता नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न गृहमन्त्री लेखकले आग्रह समेत गर्नुभयो । गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा कुनै हदम्याद नहुने भन्दै भ्रष्टाचारको मुद्दामा जहिलेसुकै अनुसन्धान हुन सक्ने बताउनुभयो ।
