हेटौंडा । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाका सामुदायिक, कबुलियति र धार्मिक वनको झण्डै १३ हजार हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रणमा परेको छ । वन निर्देशनालय हेटौंडासँग गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म अद्यावधिक तथ्यांक अनुसार हालसम्म बागमती प्रदेशमा १२ हजार ९ सय ४६.७९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण भएको हो ।
निर्देशनालयले वन अतिक्रमणको एकीकृत तथ्यांक पहिलो पटक तयार पारेको डिभिजन वन अधिकृत रामकुमार भण्डारीले जानकारी दिए ।निर्देशनालयले अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रतिवेदन बनाएर प्रदेश मातहतका १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा अतिक्रमण भएको वन क्षेत्रको तथ्यांक एकीकृत गरेको हो ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको स्थिति पत्र २०७५ अनुसार मुलुकभित्र ६६ लाख १० हजार हेक्टर वन क्षेत्र रहेकोमा १ लाख बढी हेक्टर क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको थियो । बागमतीका १३ जिल्लामध्ये सिन्धुलीमा सबैभन्दा बढी ६ हजार ४ सय ४.८७ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको वन अधिकृत भण्डारीले जानकारी दिए ।
मकवानपुरमा ३ हजार ५ सय ५६.९६, चितवनमा १ हजार ६ सय ८८, धादिङमा २ सय ४६.९६, रसुवामा ३६.२७ र नुवाकोटमा ९३.९४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको निर्देशनालयले जनाएको छ । यस्तै काठमाडौंमा १३, ललितपुरमा ३०, काभ्रेमा २ सय ५८, सिन्धुपाल्चोकमा ७८.९०, रामेछापमा ४ सय ९५.५ र दोलखामा ४४.८५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको हो । भक्तपुरमा भने वन क्षेत्र अतिक्रमणमा नपरेको तथ्यांक छ ।
बागमती प्रदेशभर ४ हजार ५ सय ३४ वटा सामुदायिक वन, ३ हजार ३ सय ३६ कबुलियति वन, ४९ वटा धार्मिक वन र निजी वन ६ सय ७३ वटा रहेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । वन संरक्षण क्षेत्र २ वटा रहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी गोविन्द अर्यालले जानकारी दिए । बागमतीको कुल क्षेत्रफलको ५३ दशमलव ७३ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ ।
अतिक्रमणमा परेको ४२ हेक्टर वन क्षेत्र कायम
वन निर्देशनालयले अतिक्रमणमा परेको वन क्षेत्र फिर्ता ल्याउन तदारुकता देखाएको छ । गत आव २०८०/८१ मा अतिक्रमित ४२ हेक्टर जमिन वन क्षेत्रमा कायम गरिएको निर्देशनालयका वन अधिकृत गणेश थापाले जानकारी दिए ।
दोलखाको १७.१० हेक्टर, चितवनको ९ हेक्टर, काठमाडौंको ६.७४ हेक्टर, ललितपुर र भक्तपुरको १–१ हेक्टर, मकवानपुरको ०.५१ हेक्टर अतिक्रमित जमिनलाई वन क्षेत्र कायम गरिएको उनले बताए ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा निकायबारे निर्देशनालय अनभिज्ञ छ । वन क्षेत्रको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकायको जिम्मेवारी पाएको निर्देशनालयले आफू मातहतका १५ वटा डिभिजन वन कार्यालयमा अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा निकायको विवरण रहेको जवाफ दिएको हो ।
‘हामीले तथ्यांक मात्रै माग्यौं । वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति वा निकायको विवरण डिभिजन कार्यालयहरुमै छ,’ अधिकृत थापाले भने ।
सूचना अधिकारी अर्यालले भने विगतदेखि नै सबैभन्दा धेरै वन क्षेत्र व्यक्तिबाट अतिक्रमणमा परेको बताए । संघीयता आएपछि अर्थात २०७४ बाट स्थानीय तहहरुले भवन निर्माण र खेलकुद मैदानसहित अन्य पूर्वाधारका संरचना निर्माणका क्रममा बढी अतिक्रमण गरेको अर्यालले दाबी गरे ।
वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न वन निर्देशनालयबाट मात्रै सम्भव नभएको अर्याल बताउँछन् । प्रदेश मन्त्रालय, स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन, प्रहरी लगायतको सक्रियतामा मात्रै अतिक्रमण रोक्न र अतिक्रमित जमिन वन क्षेत्र कायम गर्न सम्भव हुने उनले बताए । अनलाइन खवरबाट ।
