प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्रयाक बनाउन हाल प्रचलित कानुन बाधक रहेका बताउनुभएको छ ।प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा प्रधान सेनापति शर्माले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि फास्ट ट्र्याककै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
फास्ट ट्रयाकको काम फास्ट ट्र्याकमा गर्नुस् भन्ने तर नियम कानुन चाहिँ २०१७ सालदेखिको देखाउने भन्दै प्रधान सेनापति शर्माले पुरानै ऐन नियमका कारण २०८३ सालसम्म पनि फास्ट ट्रयाक नबन्ने बताउनुभयो ।
विगतमा वातावरण संरक्षणका लागि बनाइएको कडा कानुनले अहिले विकास निर्माणमा अवरोध पुगिरहेको भन्दै प्रधान सेनापति शर्माले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि वन ऐनमा रहेको रुख काट्ने प्रावधानसँगै जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्नैपर्ने औँल्याउनुभयो ।
प्रधान सेनापति शर्माले नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर नेपाली सेनाले पारदर्शी रुपमा काम गरिरहेको भन्दै ऐन, नियम परिवर्तन भएन भने फास्ट ट्र्याकमा मात्र होइन, नेपालमा कुनै पनि आयोजना पूरा हुन कठिन हुने समेत बताउनुभयो ।
छलफलमा सांसदहरुले फस्ट ट्रयाक निर्माणका सम्बन्धमा सबै पक्षसँग समन्वय गरेर काम छिटो सम्पन्न गर्ने गरी अगाडी बढ्नुपर्ने, आयोजनाको काम लम्बिँदै जाँदा लागत बढ्ने, सेनाको कायम रहेको छवि उच्च राख्नका लागि काम समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, सुशासन र पारदर्शिताका सवालमा नेपाली सेना निर्मम हुनुपर्ने लगायतका विषय उठाउनुभएको थियो ।
नेपाली सेनालाई फास्ट ट्रयाक र तुसरपानी कोठेधार तिंकर सडक निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न आइपरेका समस्या, लागत, भइरहेको ढिलाइ लगायतका विषयमा सांसदहरुले प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
यसैबीच, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समयसिमा भित्र काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग निर्माणको काम सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्य सचिव लगायत सबैसँग छलफल गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको हकमा पूरक वातावरणीय शून्य मूल्याङ्कन समयसिमा तोकी उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरी रुख कटान तथा जग्गा प्राप्ति लगायतका कार्यमा समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि सबै पक्षबाट प्राथमिकता दिई आवश्यक सहयोगका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै द्रुततर निर्माण सम्बन्धमा नेपाली सेनाबाट अनुरोध भएबमोजिम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग समयमै उपलब्ध गराउन निर्देशन पनि दिएको छ ।