मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको बैठक भदौ १७ गते दिनको १ बजेका लागि आव्हान गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सभाको बैठक भदौ १७ गते दिनको १ बजे आव्हान गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रीपरिषद बैठकले बिना विभागीय मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारलाई उद्योग, बाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहनुभएका बिनाविभागीय मन्त्री चित्रकारलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रवक्ता श्रेष्ठले बागमती प्रदेशमा अव मन्त्रालयको संख्या १२ रहने समेत जानकारी दिनुभयो । बागमती प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय गरि १२ मन्त्रालय रहने उहँँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै आजको बैठकले विभिन्न विधेयकहरु प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । बैठकले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन विधेयक, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक र प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै बैठकले ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको लागि निःशुल्क हवाई उद्वार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिचालन कोष कार्यविधि र बागमती प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, प्रदेश आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै बैठकले सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको वडा संख्या तथा सिमाना हेरफेरका लागि नेपाल सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।