सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दा जिल्ला अदालतहरूबाटै चलाउने अधिकार दिएको छ । मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आज बुधवार सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले साइबर क्राइम र बैंकिङ कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई नै सुरु कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको बताउनुभएको हो ।
उहाँका अनुसार सरकारले नेपाल–चीन सीमानाको तातोपानी झाँगोकाे सीमा चिह्न ५३ (१) लाई यथास्थानमा संयुक्तरूपमा पुनः स्थापनाका लागि नेपाली टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । उहाँले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि सीड १९७९ को सातौँ आवधिक प्रतिवेदन समितिमा पठाउन स्वीकृति दिने, उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई ओमानमा हुने आठौँ एनआरएनए मिडिल स्टिथ रिजनल कन्फ्रेन्स एमासीमा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो ।
सरकारले नेपाल र बेलायत सरकारबीचको दुई पक्षीय श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना इम्प्लिमेन्शन प्रोटोकल स्वीकृत गर्ने, चीनको सिचुआन प्रान्त छेन्जुङमा हुने १२ औँ चाइना सिचुआन साउथ एसिया एन्ड साउथेस्ट एसिया बिजनेस लिडर समिट कार्यक्रममा सहभागी हुन म्याग्दीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार थापाको भ्रमणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले सरकारले भन्सारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्काे विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो ।
