सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्म रकम विनियोजन प्रस्ताव भएका वैकल्पिक सहायक राजमार्गतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित प्रदेशबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सघन सहरी विकास तथा बस्ती विकासतर्फका कार्यक्रम सम्बन्धित पालिकाबाट कार्यान्वयन हुने गरी ससर्त अनुदान हस्तान्तरण गरेको बताउनुभएकाे छ ।