आर्थिक वर्ष शुरु भएको तीन महिना बित्दा पनि मधेश प्रदेशका २३ स्थानीय तहले अझैसम्म नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये बजेट नल्याउनेमा मधेश प्रदेशका २३ र लुम्बिनी प्रदेशका तीन स्थानीय तह रहेका छन् । अन्य सबै प्रदेशका स्थानीय तहले आफ्नो बजेट ल्याइसकेका जनाइएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देही जिल्लामा पर्ने गैडहवा गाउँपालिका, दाङको राजपुर गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । मधेश प्रदेशमा सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका, औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाका धनुषाधाम नगरपालिका, नगराइन नरपालिका, विदेह नगरपालिका, कमला नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले हालसम्म पनि बजेट ल्याएका छैनन् ।
त्यस्तै, महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, सर्लाहीका मलंगवा नगरपालिका र विष्णु गाउँपालिका रहेका छन् । रौतहटका कटहरीया नगरपालिका, दुर्गा भगवती गाउँपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुना माई गाउँपालिका रहेका छन् । बाराका महागढीमाई नगरपालिका र पचरौता नगरपालिकाले हालसम्म चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पेस गरेका छैनन् ।
पर्साको धोबिनी गाउँपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सके का छैनन् । स्थानीय तहले असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम नगर तथा पालिका सभामा पेस गरी असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । कतिपय नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याए पनि आन्तरिक विवादका कारणले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् । कतिपय पालिकामा आन्तरिक विवादका कारणले खाता पनि सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
