भूमि सम्बन्धी एकिकृत विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति
काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले राजनैतिक र कुटनैतिक पहल सुरू गरिसकेको बताउनुभएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को यही मंसिर ५ गते बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको एक प्रश्नमा मन्त्री बास्कोटाले तथ्य र प्रमाणका आधारमा लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायत सम्पूर्ण सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारले राजनैतिक र कुटनैतिक पहल गरिरहेको बताउनुभयो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री बास्कोटाले नदीको सीमाना सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मान्यता, विभिन्न समयका सन्धी–सम्झौताहरू तथा अन्य सरकारी अभिलेख हरूका आधारमा पुष्टीहुने नेपालको एक ईन्च जमिन पनि नछुट्ने र अर्को देशको एक ईन्च पनि दावी नगर्नेगरी सरकारले भारत र चीनसंग वार्ताको तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । सञ्चारकर्मीकै अर्को एक प्रश्नमा मन्त्री बास्कोटाले अन्तरष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिष्ठा बढ्नेगरी विभिन्न राष्ट्रका प्रमुखहरूलाई नेपाल भ्रमणको निमन्त्रणा गर्ने सरकारको स्पष्ट नीति रहेका र यसैक्रममा रसियाका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्ता पठाएकोसमेत जानकारी दिनुभयो ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवालीले रसिय भ्रमणका क्रममा त्यहाँका राष्ट्रपति समक्ष भेट गरी औपचारिक रूपमा नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा दिनुभएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताउनुभयो ।
यसैबीच मंसिर ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल भारत पारवाहन सन्धी पुनरावलोकन सम्वन्धी सहसचिव स्तरीय बैठकका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने र भूमि सम्बन्धी एकिकृत विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
