file photo

हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा पुँजीगत खर्च बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको हुन्छ । विशेष गरी बजेट बनाउने अर्थ मन्त्रालयको हरेक दिनकै चासो विकास निर्माणको काम प्रभावकारी होओस् भन्ने नै रहन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर नियमित बैठक एवं छलफल पनि हुन्छ ।
समस्याको पहिचान र समाधानका उपाय पनि खोजिन्छ । तर अवस्था जहिल्यै त्यही । नेपालको विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेकामा सरकारी, गैरसरकारी निकाय तथा सम्वद्ध सरोकारवालाको ध्यान पनि आकर्षित भएकै छ । तर अवस्था जहिल्यै त्यही रहने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । सरकारले राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक महत्त्वका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्तदेखि ‘गेम चेञ्जर’ परियोजनाको रूपमा धेरै आयोजनाको सूचीकरण पनि गरेको छ ।
संसदीय समितिहरूले पनि यसमा नियमित चासो व्यक्त गरिरहेकै छन् । सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन पनि दिएका छन् । तर अवस्था कहिल्यै सुधार हुन सकेको छैन र देखिएको छैन । वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतको दरले पुँजीगत खर्च गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो । त्यसका लागि दिनरात अनवरत प्रयास पनि गर्नुभयो । विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, आयोजना प्रमुखसँग लगातार संवाद पनि गर्नुभयो । अवस्था भने त्यस्तो देखिएन ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतको महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयको दैनिक हिसाब हेर्ने हो भने विकास निर्माणमा हुन नसकेको खर्चको वास्तविक तस्बिर देखिन्छ । सरकारको कूल खर्च ६०.२८ प्रतिशत बराबर भएको देखिन्छ । सरकारले हालसम्म रु नौ खर्ब ८४ अर्ब २९ करोड ३२ लाख बराबर मात्र खर्च गर्न सफल भएको छ । यसमा प्रशासनिक खर्चको मात्रा बढी देखिन्छ । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले रु १६ खर्ब ३२ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
चालु खर्च मात्रै रु सात खर्ब ७२ अर्ब ४२ करोड ६२ लाख बराबर भएको छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्च रु एक खर्ब २९ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख बराबर भएको छ । यो भनेको यही जेठ २० गतेसम्मको पुँजीगत खर्च ३४.२२ प्रतिशत हो । चालु आवमा रु तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख बराबरको खर्च भएको छ । सरकारले रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको वित्तीय व्यवस्थातर्फ खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
यस्तै सरकारले हालसम्म कूल लक्ष्यको ७७.०७ प्रतिशत बराबर राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कोषका अनुसार जेठ २० गतेसम्म सरकारको ढुकुटीमा रु नौ खर्ब ६६ अर्ब ८६ करोड ४६ लाख बराबर रकम जम्मा भएको छ । त्यसमा राजस्व मात्रै रु नौ खर्ब नौ अर्ब ८९ करोड १८ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । कर राजस्वतर्फ रु आठ खर्ब ४२ अर्ब ५४ करोड ३७ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । गैर करतर्फ रु ६७ अर्ब ३४ करोड ८१ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सरकारले राजस्वतर्फ कर, गैरकर, अनुदान र ऋण सहयोग गरी कूल रु १२ खर्ब ४० अर्ब ५२ करोड तीन लाख बराबरको रकम सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । कूल लक्ष्यमध्ये हालसम्म ७७.९४ प्रतिशत बराबरको प्रगति भएको छ । बाँकी अवधिमा सरकारको राजस्व लक्ष्य भने पूरा हुने अर्थ मन्त्रालयको विश्वास छ ।
विसं २०७८ जेठ २० गते भने लक्ष्यको कूल ७७.९१ प्रतिशत बराबरको राजस्व सङ्कलन भएको थियो । सोही मितिमा कूल पुँजीगत खर्च भने ३८.५६ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ३६ अर्ब छ करोड ९९ लाख बराबर भएको थियो । विसं २०७८ असार ३१ गतेको विवरण हेर्दा कूल राजस्व सङ्कलन लक्ष्यको ९२.७४ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ । कोषको विवरणअनुसार कर राजस्वतर्फ लक्ष्यको ९५.३१ प्रतिशत अर्थात् रु आठ खर्ब ७० अर्ब ११ करोड ३६ लाख बराबर सङ्कलन भएको थियो । कर, गैरकर, अनुदान गरी कूल रु नौ खर्ब ९९ अर्ब ३० करोड ५२ लाख बराबर सङ्कलन हुँदा सरकारको कूल खर्च भने रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड २९ लाख बराबर भएको थियो । त्यस वर्ष चालु खर्च रु आठ खर्ब ५१ अर्ब ६७ करोड ८२ लाख अर्थात् ८९.७५ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु दुई खर्ब २८ अर्ब ३० करोड ६ लाख अर्थात् ६४.६९ प्रतिशत बराबर भएको थियो ।
यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री शर्माले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा नै चालु आवमा कूल सरकारी खर्च रु १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात् ८८.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान पेश गर्नुभएको छ । कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च रु नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात् ९१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च रु तीन खर्ब नौ करोड अर्थात् ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गर्नुभएको छ । कोभिड–१९ महामारीको विषम परिस्थितिका बीच हालसम्मको राजस्व सङ्कलन अवस्था सन्तोषजनक रहेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ । चालु आवमा राजस्व परिचालन लक्ष्यको हाराहारीमा नै रही रु ११ खर्ब ५२ अर्ब ४२ करोड सङ्कलन हुने अनुमान छ, जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १८ प्रतिशतले बढी हो ।
चालु आव वैदेशिक सहायतातर्फ अनुदान रु २४ अर्ब ८१ करोड र ऋण रु एक खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान छ । चालु आवको वैशाख मसान्तसम्म रु एक खर्ब ३५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको छ । चालु आवमा रु दुई खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अवस्था रहेको छ ।
रासस