हेटौंडा – नेकपा एमाले सम्बद्ध मकवानपुरका जनवर्गीय संगठनहरुले मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा अस्पतालको विरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव स्किम श्रेष्ठमार्फत मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे कार्यालयमा उपस्थित नहुनुभएपछि निमित्त प्रमुख सचिवमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइउको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय फिर्ताको मागसहित आज शुक्रबार एमाले निकट अखिल नेपाल महिला संघ मकवानपुर, रिटर्नी फेडेरेशन नेपाल मकवानपुर, राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल मकवानपुर, अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन ९अनेरास्ववियु० मकवानपुर, नेपाल खेलकुद महासंघ मकवानपुर, प्रेस चौतारी नेपाल मकवानपुर र नेपाल मुस्लिम इत्तेहाद संगठन मकवानपुर गरी ७ संगठनहरुले संयुक्त रुपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।
बागमती प्रदेशको गौरवको रुपमा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान हेटौंडा अस्पतालको बिरुद्धमा अध्यादेश ल्याउँदै सामान्य ५० शैयामा सिमित रहेको हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठान मातहत लगेर शिक्षण अस्पतालमा रुपान्तर गर्ने काम बर्तमान सरकारले रोक्नु खेदजनक रहेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । पछिल्लो समयमा मकवानपुरलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको हब बनाउने लक्ष्यका साथ तत्कालिन एमाले नेतृत्वको सरकारले स्थापना गरेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कमजोर बनाउने खेलमा अहिलेको सरकार लागेको समेत दाबी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन हुनु अगाडि रिफर अस्पतालका रुपमा चिनिने गरिएको हेटौंडा अस्पतालमा हाल अन्य जिल्लाबाट समेत बिरामी रिफर भएर आउने अवस्था रहेकोले अस्पतालमा बिशेषज्ञ डाक्टर, अत्याधुनिक उपकरणहरुको सेवा बिस्तारलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा झन् खुम्चाउँदै लगिएको अबस्था हेर्दा यसको बृद्धि विकास नभई राजनितिक प्रतिशोध साँध्न जनताको स्वास्थ्य प्रति गम्भीर खेलवाड गरेको स्पष्ट देखिएको संगठनहरुको भनाई छ । हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग गराएर पुनः रिफर अस्पतालमा झार्न मकवानपुरको प्रतिधित्व गर्ने सांसद तथा मन्त्री पनि स्वयम् लागेको भन्दै एमालेसम्बद्ध जनवर्गीग संगठनहरुले घोर भत्र्सना जनाएको छ । हालको गठबन्धन सरकारले विभिन्न योजनाहरुमा पुर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले गरेको कार्यहरु धमाधम रोक्ने काम गरीरहेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो गल्ती नसच्याएमा जुनसुकै कदम चाल्न पनि पछी नपर्ने र यसवाट हुने क्षतिप्रति बागमती प्रदेश सरकारनै जिम्मेवार हुने समेत जानकारी गराएको छ ।
