सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।

बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । यस्तै ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा गरी २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यसैगरी विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यस्तै पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट मात्रै १ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।