काठमाडौँ – नेपाली काँग्रेसले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै त्यसलाई सदनबाट पारित गर्न सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षमा रहेका सम्पूर्ण दलसमक्ष आग्रह गरेको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आजको बैठकले न्यायालयलाई गति प्रदान गर्ने जिम्मेवारी संविधानतः सार्वभौम संसद्को भएकाले महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेको हो ।
लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सबै खाले प्रहारलाई रोक्न र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिन काँग्रेसले नै निकासका लागि महाअभियोगको अग्रसरता लिएको जनाएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा न्यायालयको ठूलो योगदान रहेको, निरङ्कुश अवस्थामा पनि न्यायालयको नेतृत्वले न्यायपूर्ण ढङ्गले नागरिकको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको हितको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको गौरवपूर्ण इतिहासलाई उपहास हुने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिनु हामी सबैको जिम्मेवारी भएको काँग्रेसले बताएको छ ।
पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका सन्दर्भमा न्यायालय र न्याय व्यवस्था भित्रैबाट प्रधानन्यायाधीश जस्तो उच्च पदीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति न्यायालयको साख, प्रतिष्ठा, प्रभावकारिता र जनआस्थालाई अभिवृद्धि गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट विमुख र विफल रहेको तथा संवैधानिक आचरण र नैतिकता एवं कार्यक्षमता समेत नदेखिएको, निकटस्थहरूलाई नियुक्ति गरेको, बिचौलियाहरू संलग्न गराई भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेको लगायत आरोपलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
रासस
