चितवन – जिल्ला समन्वय समिति महासंघले जिससको भुमिका र अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउन संघीय र प्रदेश सरकाललगायत सरोकारवालाई ११ बुँदे सुझाव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सुशासन केन्द्र र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) माहासंघ, बागमति प्रदेशको संयूक्त आयोजनामा जिससका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरुका लागि आयोजित समन्वय र योजना अनुगमन विषयक २ दिवशीय कार्यशाला गोष्ठिका क्रममा सहभागिहरुले जिससको प्रभावकारी संचालन र परिचालनकालागि आवश्यक नितिगत र संरचनागत सुधारका गर्न ११ बुँदे सुझाव पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष एवम् जिसस मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा चितवनको सौराहामा भएको गोष्टिका क्रममा सहभागि जिससका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरुको भेलालले जिससको दिर्घकालिन महत्वका विषयहरुमा छलफल गर्दै ११ बुँदे सुझाव पेश गर्ने तथा पेश गरिएका सुझावहरुको ठोस कार्यान्वयनका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ । मंगलबार र बुधबार दुई दिन भएको कार्यक्रममा सहभागिहरुको भेलालले जिससको मौजुदा संवैधानिक, कानूनी र संरचनागत व्यवस्थाहरु अपर्याप्त देखिएको र जिससको वर्तमान भूमिका निस्प्रभावि रहेको निचोड निकाल्दै जिससको प्रभावकारी संचालन र परिचालनकालागि आवश्यक नितिगत र संरचनागत सुधारका गर्न संघीय, प्रदेश सरकार लगाएतका सरोकारवाला निकायहरु समक्ष ११ बुँदे सुझावहरु पेश गर्ने निर्णय गर्नुका साथै पेश गरिएका सुझावहरुको ठोस कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार समक्ष जोडदार रुपमा माग गर्ने निर्णय गरेको जिसस महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष खुलालले बताउनुभयो ।
भेलामा जिसस महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवम् जिसस नुवाकोट प्रमुख सन्तमान तामाङ, जिसस महासंघ बागमती प्रदेशका प्रवक्ता एवम् चितवन प्रमुख कृष्ण कुमार डल्लाकोटी, धादिङका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल, जिसस मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवति पुडासैनी, जिसस चितवन उप–प्रमुख मुना काजि श्रेष्ठ, जिसस धादिङ उप–प्रमुख विन्दा बरामु, जिसस नुवाकोट उप–प्रमुख अप्सरा थापा लगायत मकवानपुर, चितवन, धादिङ्, नुवाकोट र रसुवाका जिसस सदस्यहरुको उपस्थिती थियो ।
हेर्नुहोस् सौराहा भेलाका निर्णयहरु :
