मकवानपुर– मकवानपुरका स्थानीय तहहरुले बालबालिकाको हक, हित र अधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका सम्बन्धमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ का व्यवस्थाहरु स्थानीय तहमा कार्यान्वयन सम्बन्धी जिल्ला स्तरीय अन्तरक्रिया गोष्ठीका क्रममा जिल्ला सबै स्थानीय तहले सो सम्बन्धी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको आयोजना, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को समन्वय तथा सहजीकरण र प्लान इन्टरनेशनल नेपाल एवम् राडो नेपालको व्यवस्थापनमा भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्लाभित्रका पालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष, उप–प्रमुख÷उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सामाजिक विकास मन्त्रालय, परिषद्का पदाधिकारी, बालबालिका शाखामा कार्यरत कर्मचारी लगायत उपस्थित सबै सरोकारवालाले जिल्लामा बालबालिकाको हक, हित र अधिकार संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुभएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलाललकाे अध्यक्षता एवम् बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा भएकाे कार्यक्रममा उहाँहरुले प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बद्र्धन सम्बन्धी नीति, कार्यविधि, कार्ययोजना तथा कार्यक्रम तत्काल निर्माण गरी लागू गर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा बाल अधिकार समितिको गठन गर्ने । जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका तथा विशेष संरक्षणका आवश्यकता भएका एवं बाल हिंसा, बाल दुव्र्यवहार तथा बालश्रम शोषणबाट पीडित र प्रभावित बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण व्यवस्थापन, राहत तथा क्षतिपूर्ति समेतका लागि बाल कोषको स्थापना र परिचालन गर्ने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमोजिम स्पष्ट काम कर्तव्यको विवरण सहित बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ती गर्नेे, प्रत्येक स्थानीय तहले तत्काल आफ्नो क्षेत्रभित्रका अनाथ बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन गरी यथाशिघ्र बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिष र जिससमा पठाउने । तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई बाल अधिकार, बाल संवेदनशीलता, बाल सहभागिता तथा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन सम्बन्धमा सचेतना र संवेदनशीलता अभिबृद्धि र प्रशिक्षित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
त्यस्तै विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि अस्थायी संरक्षण सेवा प्रदायक, बाल मनोविज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ताको सूचीकरण गर्ने तथा बालबालिकाको घटना व्यवस्थापनका लागि परिचालन गर्ने र बालबालिका खोजतलास सेवा १०४, बाल हेल्पलाइन नेपाल १०९८ को सुदृढीकरण तथा सवलीकरणका लागि सहयोग र समन्वय गर्ने, जन्मदर्ता, पहिचान तथा नागरिकता प्राप्तीमा समस्या देखिएको सन्दर्भमा समस्या भएका बालबालिकाको जन्मदर्ता र पहिचानका लागि सहजीकरण गर्नुका साथै नीतिगत स्पष्टताका लागि स्थानीय तह तथा जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले पहल गर्ने, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट बालबालिकाको क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा सशर्त बजेट विनियोजन हुनु पर्ने तथा स्थानीय तहको बार्षिक बजेट र कार्यक्रममा बाल अधिकार संरक्षण र संवद्र्धनका लागि विशेष नीतिगत, कार्यक्रमहरुको व्यवस्था तथा बजेट विनियोजन गर्ने, अर्ध बार्षिक तथा बार्षिक रुपमा स्थानीय बालसभाको आयोजना गर्ने, बाल संरक्षणका लागि सेवा प्रदायकहरुको विवरण तयार गरी नक्शाङ्कन निर्माण गर्ने र आवश्यकता अनुसार सहयोग लिने, समन्वय गर्ने, जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहको नीति, कार्यविधि तथा कार्यक्रम निर्माणमा समन्वय, सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने र सो को जानकारी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मा उपलब्ध गराउने,राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहमा रहेका बालश्रम, बाल विवाह, अनाथ बालबालिकाको संरक्षण, बालगृह अनुगमन तथा नियमन जस्ता विषयहरुको सम्बोधन गर्दै बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र सहजीकरण गर्ने ।
