प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा आज पनि सुनुवाइ जारी छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि जारी सुनुवाइमा आज पनि रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरिरहनुभएको छ ।
सो रिटमा जारी आज नवौँ दिनको निरन्तर सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन सार्वजनिक हित र संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अधिकार अनुसार छ कि छैन ? भन्ने कुरा हेरिनु पर्ने इजलास समक्ष आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चलाई लेखेको जवाफ संविधानअनुसार मेल नखाएको समेत जिकिर गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा माघ ४ गतेदेखि एकसाथ सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
