हेटौंडा–मकवानपुरका स्थानीय तहमा रहेका न्यायिक समितिका लागिकानुनी सहजकर्ता छनौट भएका छन् । मकवानपुरका १० स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा रहेर काम गर्ने कानुनी सहकर्ताहरु अन्तरवार्ताबाट छनोट भएका हुन ।
३ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशका १ सय १९ मध्ये १ सय १६ स्थानीय तहमा नियुक्त गर्ने कानुनी सहजकर्ताहरुको मकवानपुर जिल्लाका १० स्थानीय तहकालागि सहजकर्ता छनोट भएका हुन । प्रदेश सरकार मार्फत नियुक्ति लगायत तलब सुबिधा पाउने गरि उनिहरुको सिफरीस गरिएको छ । प्रदेशले नियुक्ति गर्ने कानुनी सहजकर्ताको जिल्ला समन्वय समितिलाई कार्यविधि सहित छनोटको जिम्मा दिएको थियो । कार्यविधिका आधारमा छनोट भएकहरुलाई जिल्ला समन्वय समितिको सिफारीसमा प्रदेश सरकाले नियुक्ति दिने छ ।
मकवानपुरका १० स्थानीय तहकालागि ३ सय ४८ जनाले आवेदन दिएका मध्ये अन्तरवार्ताबाट कानुनी सहजकर्ता छनोट भएका हुन । जिल्ला समन्वय समितिले एक स्थानीय तहका लागि बैकल्पिक २ सहित तीन जना छनोट गरेको छ । जस मध्ये मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा हेटौंडा–६ का रामशरण लामिछाने, मनहरी गाउँपालिकामा हेटौंडा–१९ का रेखा साप्कोटा, राक्सिराङ्मा गढी–६ का प्रविण हुमागाँई, भीमफेदीमा भीमफेदी–९ का खड्गमाया चौलागाँई, थाहा नगरपालिकामा हेटौंडा–९ का गोपी कुमारी कार्की, हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा हेटौंडा–१४ का रोजिता लम्साल, ईन्द्रसरोवरमा गढी–५ का कविता लम्साल, कैलाशमा कैलाश–९ का मिना थिङ्, बकैयामा हेटौंडा–५ का बिनिता महत र बागमतिमा बागमति–८ कै श्रीदेवी गोले चयन हुनुभएको छ ।
त्यस्तै बैकल्पिक उमेदवारमा गढीमा हेटौंडा–७ का शुभद्रा रिजाल र गढी–५ का रोजिता डंगोल, मनहरीमा मनहरी–५ का श्याम प्रसाद कँडेल र मनहरी–३ का संचिता पाठक, राक्सिराङमा राक्सिराङ–३ का डिना हिमडुङ्ग र गढी–६ का उमादेवी सापकोटा, भीमफेदीमा भमिफेदी–२ का कल्पना दुलाल र भीमफेदी–१ का सम्झना गोले, थाहा नगरपालिकामा थाहा–३ का राम बर्तौला र हेटौंडा–१७ का प्रतिक्षा भट्टराई, ईन्द्रसरोवरमा ईन्द्रसरोवर–४ का नानिमायाँ घलान र हेटौंडा–११ का सुशिला अधिकारी, कैलाशमा हेटौंडा–८ का टेक बहादुर श्रेष्ठ र चितवनका कृष्ण कुमारी उप्रेती, बकैयामा बकैया–८ का शुभलक्ष्मी विश्वकर्मा र बकैया–५ का उर्मिला गोले तथा बागमति गाउँपालिकामा बागमति– का गोपी कुमारी फुयाँल र राम कुमार राई वैकल्पीक उमेदवारका रुपमा छनोट हुनुभएको छ । अन्तरवार्तामा सफल भएका उमेद्वारहरुलाई आगामि भदौ १० गते ३ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न जानकारी गराईएको छ ।
