रौतहट जिल्लाको एउटा गाउँमा जन्मे, हुर्केको म सानो छँदा मौजा र जमिन्दार भनेको सुनेको छु । र केहि हदसम्म यसको अर्थ समेत बुझेको छु । मधेसमा मौजा भन्नाले जमिन्दारको जग्गाको फाँट तथा जमिन्दारको हुकुम गर्ने क्षेत्राधिकार भन्ने बुझेको छु । सरकारी वन क्षेत्रको जग्गा आफु र आफ्नो परिवारको नाममा दर्ता वा कब्जा गरेर मधेसी जनतालाई त्यही वन क्षेत्रको एउटा कुनामा बस्न दिई (जुन जग्गा कानूनी रुपमा दर्ता पनि गरिदैनथ्यो) अधिकारको रुपमा राखेर धेरै जग्गा मौजाको रुपमा राखिन्थ्यो । मधेसका धनीमानी या अगुवाहरुले जग्गा दर्ता, कब्जा र कौडीको भाएमा किनेर अथाह जग्गा आफ्नो नाममा राख्थे । पहाड र चिसो ठाउँमा बसेर मिठो खाद्यान्न खाने शासकहरुको चाहनाले मधेसमा मौजा सुरु भएको हो । उनीहरु मधेसमै बस्थे जमिन्दारको रुपमा मौजा खडा गरेर आफ्नो चाहना अनुसार सञ्चालन गर्ने गर्दथे । धेरै जग्गा हुनेलाई मधेसमा जमिन्दार भनिन्थ्यो ।
अहिलेको स्थानीय तह मधेसको जमिन्दारको मौजाकै रुपमा सञ्चालन भईरहेको छ । अधिकांश स्थानीय तहहरुमा आफुखुसी काम गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएको पाईएको छ । लामो समय स्थानीय तहमा बेथिति अनुभव गरेका सर्वसाधारणमा जनप्रतिनिधिप्रतिको उत्कट अपेक्षा रहेको हो । स्थानीय तहको स्थापना भएको एक वर्ष बितिसकेको छ । यो एक वर्षमा मकवानपुरका स्थानीय तहहरुले जनताको भावना र चाहना अनुसारको काम गरेको पाईन्न । नेपालको संघीय शासन प्रणालीमाथि धेरै जनअपेक्षा रहेका छन् । तीमध्ये (स्वशासन) र (सुशासन) को अनुभूति आम नागरिकमा दिन सक्नु एउटा पक्ष हो । अहिले संघीयताको परिभाषामा स्थानीय सरकारको व्याख्या भने फरक रहेको पाईएको छ । आफुखुसी काम गर्ने र आफैं निर्णय गर्ने परिपाटिको विकास भएको पाईन्छ ।
अहिले पनि स्थानीय तहहरुमा अर्थात स्थानीय सरकारले संघीयता भन्दा बढी एकात्मक प्रणालीमा सरकार सञ्चालन गरेको पाईन्छ । यसले अहिले आम सर्वसाधारणले एकात्मक शासन प्रणाली नै ठिक थियो भन्नेको जमात बढ्न थालेको छ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्न नपाएमा संघीयताको कुनै अर्थ रहँदैन, एकात्मक प्राणालीभन्दा केहि फरक भएन भने संघीयताको बिरोध हुँदै जाने सवाल बढ्दै जानेछ र संघीयताप्रति नकारात्मक सोच हावी हुनेछ । यद्यपि विश्वमा हाल अभ्यास भइरहेका शासन प्रणाली मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली संघीयतालाई नै मानिन्छ । दुई वा तीन तहका सरकारले एउटै भूगोलमा शासन गर्ने हुँदा संघीयतामा स्वशासन सापेक्ष हुन्छ । एउटै भूगोलमा फरक÷फरक तहगत सरकारले शासन गर्ने र एउटा तहको सरकार र अर्को तहबीच शासनमा साझेदारिता पनि समानान्तर रुपमा हुन्छ । संघीयताको यो मूल मर्मलाई अवलम्बन गर्दै तीनै तहका सरकारले सरोकारका सबै क्षेत्रमा सुशासनको सुनिश्चितता दिलाए मात्र संघीय प्रणालीप्रति जनविश्वास बढ्दै जानेछ । अनि मात्र सहजरुपमा संघीय प्राणालीको उच्चतम प्रयोग हुँदै जानेछ । त्यसपछि नागरिकले सहज सेवा पाउँदै जान्छन् । अनि, वास्तवमा सुशासनको अनुभूति सबैमा हुनेछ ।
बितेको एक वर्षमा स्थानीय तहको कार्यशैली हेर्दा कार्यक्षमता ओरालो लाग्ने देखापरेको छ । नयाँ व्यवस्थामा केहि अप्ठ्याराहरु पक्कै आउँछन् तर स्थानीय सरकारले निष्पक्षता, कार्यकुशलता र उत्कृष्टतामा परिर्वतन ल्याउला भन्ने आम सर्बसाधारणको आशा बिस्तारै निराशामा परिणत हुँदैछ । प्रशासनमा राजनीतिकरण गर्ने पुरानो रोग झन् बलियोरूपमा देखिएको छ । हिजोको गलत प्रवृत्ति हट्छ कि भन्ने साहस स्थानीय तहले पनि देखाउन सकेको छैन । अधिकार सम्पन्न भए पनि स्थानीय तहले सरकारी कर्मचारीकै भर पर्नाले अहिलेको अवस्था देखा परेको हो । आर्थिक अनुशासन पहिलेभन्दा पनि ओरालो लागेको छ । असारे विकास र लुटको खेति जस्ताको तयस्तै छ । चाहे जति कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । आफ्नै सेवा सुविधामा तल्लिन छन् जनप्रतिनिधि ।
हुन त यो एक वर्षमा सबै कामहरु नराम्रा पनि भएका हैनन्, केहि राम्रा काम पनि भएका छन् । विकासले तिव्रता लिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रमा पनि राम्रै कामहरु भएका छन् । टोल टोलमा बाटो÷सडक, प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा नजिकको बैंकिङ सेवा, सरकारसँग जनताको सहज पहुँच, स्थानीय तहमा नजिकको न्याय प्रणाली, जनतासँग प्रत्यक्ष सरकारको भेटघाट, आफ्नो कुरा सरकारलाई सहज रुपमा राख्न पाउनु लगायतका सकारात्मक कामहरु पनि भएका छन् । तर पनि केहि यस्ता कामहरु भएका छन्, जसले स्थानीय तहलाई÷सरकारप्रति जनताको नकारात्मकता बढेको पाईन्छ । ५ वर्षका लागि स्थायी सरकारका रुपमा रहेका बेलामा स्थानीय सरकारले जनताको मन जित्ने अधिकतम् प्रयास गर्नुपर्छ । लामो संर्घषपछि प्राप्त संघीयतालाई सार्थक बनाउन जनताको कष्टकर जीवनमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन नसके सर्वसाधारणले आफूले गरेको मतदान गलत भयो कि भन्ने भान हुन थाल्ने छ ।
त्यसैले संघीयताको मर्मको स्वाद जनप्रतिनिधि र जनताले चाख्न पाउनु पर्छ । अहिले स्थानीय तहमा सबैभन्दा ठुलो समस्याका रुपमा राजस्व संकलन र परिचालन भएको छ । तर संकलित राजस्व जनप्रतिनिधिहरुको सुख सुविधा भोग गर्न तर्फ बढी खर्च भएको पाईएको छ । स्थानीय तहबाट एक वर्षमा सर्वसाधारणको जीवन सुधारमा केहि खासै परिवर्तनका लागि पहल भएको पनि पाईदैन र जनप्रतिनिधिहरु यसतर्फ लागेको पनि देखिन्न । यसले संघीयता नै खतरामा पर्ने हो कि भन्ने भान भएको छ । यसतर्फ जनप्रतिनिधिहरुले बेलैमा सुधार गर्न जरुरी छ ।
