यौनहिंसाविरुद्धको संशोधन विधेयक २०७९ सर्वसम्मतबाट पारित भएको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेको यौनहिंसाविरुद्धको विधेयक सर्वसम्मतबाट पारित भएको हो ।
सो क्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शर्माले हदम्यादले न्याय पाउनबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । संसदमा बोल्दै कानुनमन्त्री शर्माले हदम्यादका कारण न्याय पाउनबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने भावनामा सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् । उनले भने, ‘समाजले आवश्यकता देखियो भने कानुन परिवर्तन हुन्छ। हदम्याद पनि निरन्तर परिवर्तन हुँदै आएको छ । अपराधको गम्भिरताअनुसार सजाय गर्नुपर्ने आवाज उठ्छ । हदम्यादका कारण न्याय पाउनबाट बञ्चित हुन् नपरोस् भन्ने भावनामा सरकार गम्भीर छ ।’उनले भने,’ कानुन आयोगलाई यो विषयमा अध्ययन गन भनिएको छ । हदम्याद कति हदसम्म बढाउने/ घटाउने विषयमा प्रतिवेदन दिन भनेका छौं।’