बालमैत्री शब्दको ‘बाल’ भनेको बालबालिका भन्ने बुझिन्छ । भने, ‘मैत्री’ भन्ने शब्द ‘मित्र’ बाट बनेको जस्तो देखिन्छ । मित्रको अर्थ ‘साथी’ पनि हो । त्यसै हुनाले कतिपय व्यक्तिहरूले बालबालिकालाई साथी जस्तै या मित्रवत् व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यसो गरेमा बालमैत्री हुन्छ भनेर भ्रममा परेको पनि पाइएको छ । तर, वास्तवमा बालमैत्री भन्नाले बालिबालिकालाई मित्र जस्तो व्यवहार गर्नु वा मित्रवत् व्यवहार गर्नु मात्रै पक्कै होईन । बालबालिकाहरूका लागि गरिने, उनीहरूसँग गरिने र उनीहरूद्वारा गराइने सम्पूर्ण व्यवस्थापन, व्यवहार र क्रियाकलापहरू बालबालिका अनुकूल र उनीहरूको हितैहितमा हुनसक्यो भने ‘बालमैत्री’ हुन्छ । तर, यति गर्दैमा बालमैत्री हुन्छ । फेरी के यस्तो व्यवहार बालबालिकाले प्राप्त गरेका छन् ? भन्ने सन्दर्भ यसैको पेरीफेरीमा छ ।
बालमैत्री सम्बन्धी कानून तथा नीतिगत व्यवस्थाः
बालबालिकाको अधिकारका निम्ति जारी भएका थुप्रै राष्ट्रिय कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका साथै नेपालले अंगीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूका आधारमा बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी अवधारणा ल्याइएको हो । जसमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथामिक रूपमा ध्यान दिने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले वि.सं. २०८७ सालसम्ममा सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार अहिले स्थानीय तहहरुमा “बालमैत्री स्थानीय तह” भन्ने शब्दको व्यापक प्रयोग भएको समेत पाईन्छ । तर, बालमैत्री स्थानीय तह वा बालमैत्री स्थानीय शासन भनेको के हो भन्ने नबुझी हेडबाजीमा घोषणा मात्र गर्नाले यसले दीर्घकालिन रुपमा नकारात्मक असर गर्नेछ । नेपालमा घोषणापछि फेरि त्यो अभियान सुस्ताएको र पछि फर्केको अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले सर्वप्रथम त बालमैत्री भन्ने कुरा बालबालिका, अभिभावक र सबै सरोकारवाला पक्षले बुझ्न जरुरी छ । अन्यथा होडबाजीमा बालमैत्री घोषणा बालबालिकाका लागि नभई कार्यक्रमका लागि मात्र हुनपुग्छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन भनेको के हो ?
बालमैत्री स्थानीय शासन भन्नाले बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास, र अर्थपूर्ण बाल सहभागिताजस्ता बाल अधिकारका सवाललाई स्थानीय निकायको नीति, संरचना, प्रणाली र कार्य प्रक्रिया र व्यवहारमा संस्थागत गर्ने शासकीय पद्दति भने बुझिन्छ । बालमैत्री गैर विभेदीकरण, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, सर्वांगिण विकास र बालसहभागिताको सिद्धान्तमा आधारित भै बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न राज्यको तर्फबाट गरिने समष्टिगत पद्दति र प्रयास नै बालमैत्री शासन हो । बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास र सार्थक बाल सहभागिता जस्ता बालअधिकारका सवालहरुलाई स्थानीयस्तरको नीति, योजना, संरचना, प्रणाली र कार्यप्रक्रियामा स्थानीयस्तरमा संस्थागत गर्ने पद्दति नै बालमैत्री शासन हो ।
बालबालिका आजको साझेदार भोलिका कर्णधार र पर्सीका साझेदार हुन् । त्यसैले हाम्रो घर, समुदाय, विद्यालय तथा विकास निर्माणका सबै संरचनाहरू बालबालिकाका लागि सुहाउँदो हुनुपर्छ । हाम्रा नीतिगत निर्णयहरू बालबालिकाको सर्वोत्तम हितमा हुनुपर्छ, हाम्रा बोली तथा व्यवहारहरू बालबालिकाको प्रिय हुनुपर्छ र हाम्रा भौतिक निर्माणहरू बालबालिकाको पहुँचमा हुनुपर्छ । त्यसैले बालमैत्री शासन भनेको हामीले गर्ने विकासका सबै प्रयासहरूलाई बालबालिकाको दृष्टिले हेर्ने र सोही अनुसार निर्देशित हुुनुपर्दछ ।
बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरु
बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि बाल बचाऊका १४ सूचक, बाल संरक्षणका १० सूचक, बाल विकासका छ सूचक र बाल सहभागिताका छ सूचक गरी सेवा प्रवाहसम्बन्धी सूचक ३६ वटा र संस्थागत विकासका १५ सूचक गरी जम्मा ५१ वटा सूचक तय गरिएको छ । बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तोकेका न्यूनतम सूचकहरु ८० प्रतिशत पुरा गरेको हुनुपर्दछ । भने यसमा स्थानीय तहले थप गरेका अतिरिक्त सूचकसमेत हासिल गरेको हुनुपर्ने साथै स्थानीय तहमा बालमैत्री शासन कार्यान्वयन भएको हुनुपर्दछ ।
सूचक हेर्नुहोस्

यी मध्ये सबै भन्दा ठुलो कुरा बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्वन गर्ने स्थानीय तहको कूल पूँजीगत बजेटको १५ प्रतिशत शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल उद्यान, बाल पुस्तकालय, क्षमता विकास आदि बजेट बालबालिकाको क्षेत्रमा विनियोजित भएको छ भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्दछ । बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि स्थानीय तहको संस्थागत विकास, क्षमता विकास, सहकार्य र साझेदारी प्रवद्र्धन, सामुदायिक परिचालन, सामाजिक जवाफदेही र पारदर्शिता, सामाजिक समावेशीकरण, सूचना, शिक्षा र संचारको माध्यमबाट व्यवहार परिवर्तन तथा अनुगमन र मूल्यांकन जस्ता क्षेत्रहरू अपनाएको हुनुपर्दछ । यस्तै बालबालिका सम्बन्धी तथ्यांक संकलन गरी कमजोर सूचकहरुलाई प्राथमिकता दिई बालबालिकासम्बन्धी स्थानीय लगानी योजना बनाएको र स्थानीय तहले बालमैत्री आचारसंहिता लागु गर्दै आफ्ना नीति, ऐन तथा नियमावली तथा कार्यविधिहरूमा बालमैत्री स्थानीय शासनका आँखाबाट बालबालिकाका लागि निर्माण भएको हुनुपर्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, माथिका कुराहरूलाई हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आत्मसात् गरेको छ त ? हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्राथमिकतामा बालबालिका परेका छन् त ? बालबालिकालाई सही व्यवहार गर्न के गर्नुपर्ने होला ? के–के चाहिं गर्नु नपर्ने, गर्न नहुने हो ? बालबालिकाहरूका लागि गरिने, उनीहरूसँग गरिने र उनीहरूद्वारा गराइने सम्पूर्ण व्यवस्थापन, व्यवहार र क्रियाकलापहरू बालबालिका अनुकूल र उनीहरूको हितैहितमा हुनसक्यो भने ‘बालमैत्री’ हुन्छ । बालमैत्री हुनको लागि बालबालिकाको अनुकूल मात्र हुनुपर्ने भएपछि के–के अनुकूल र कस्तो–कस्तो अनुकूल भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ । यो अनुकूल भनेको बालबालिकाको व्यक्तिगत क्षमता अनुकूलको, आवश्यकता अनुकूलको, रुचि अनुकूलको, बालस्वभाव अनुकूलकोे भनिएको हो । अर्थात्, बाल क्षमतामैत्री, बाल रुचिमैत्री, बाल स्वभावमैत्री, बाल आवश्यकतामैत्री हुनुपर्छ भनिएको हो । जुन हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले अबलम्बन गरेको पाईदैन । जसको प्रमाण राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार हेटौँडा उपमहानगपालिकाको कुल जनसंख्या १ लाख ९३ हजार ५७६ रहेको छ । जसमा पुरुष ४९.४ अर्थात ९५ हजार ६७८ र महिला ९७ हजार ८९८ अर्थात ५०.६ प्रतिशत रहेको छ । भने बालबालिकाको जनसंख्या (०–१९) ६३ हजार ६२३ रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार उपमहानगरपालिकाका २५ प्रतिशत बालबालिकाको जन्मदर्ता समेत नभएको पाइएको छ । यस्तै ८० जना बालबालिकाको १० वर्ष भन्दा कम उमेरमा पहिलो विवाह भएको देखिन्छ । भने (१०–१४) वर्ष उमेर समुहका १ हजार ४५१ पुरुष र ६ हजार १३ महिला, (१५–१७) उमेर समुहका ५ हजार ४७ पुरुष र १६ हजार ३७६ महिला तथा २० वर्ष मुनिका १२ हजार ६२२ पुरुष र १९ हजार ६०७ जना महिलाको पहिलो विवाह भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यस्तै शिक्षा विभागको तथ्याङ्क अनुसार हेटौँडा उपमहानगरपालिका भित्र ५६ हजार ६४१ जना विद्यार्थी रहेका छन् । जसमध्ये कक्षा १–५ मा ०.८ प्रतिशत कक्षा ६–८ मा ०.७ प्रतिशत र कक्षा ९–१० मा ०.२ प्रतिशत विद्यार्थीले बिच्चैमा पढाई छोडेको पाईन्छ ।
यहाँ प्रतिनिधिमूलक रुपमा एउटा क्षेत्रको तथ्याङ्कमात्र प्रस्तुत गरिएको छ । जुन बालमैत्री घोषणाका लागि प्रारम्भिक चरणको हो । बालमैत्री नगर बनाउन सबै बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार, (सुरक्षित, जन्म, खोप तथा स्याहार पाउने उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । हाम्रा बालबालिकाहरू हेला, अपमान, दुव्र्यवहार, श्रमशोषण, बालविवाह, बेचविखन, लागुऔषध, बालसैन्य आदि क्षेत्रबाट मुक्त बनाउने अभियान हो ।
सबै बालबालिकाले शिक्षा प्राप्त गरून्, मनोरञ्जन, खेलकूद तथा आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्ने अवसरहरु प्राप्त गर्नु हो । घरपरिवारदेखि राज्यस्तरसम्म बन्ने भौतिक संरचनाहरु बालबालिकाले प्रयोग गर्न सक्ने खालका बन्नु हो । बालबालिकाको कुरा सुनिने, उनीहरूलाई आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने, बालबालिकाका लागि सुहाउँदो वातावरण निर्माण गर्ने, उनीहरूको आफ्नो समूहमा संगठित भएर सिर्जनात्मक काम सिक्ने अवसर पाउनु हो । तब मात्र बालमैत्री शासन हुन्छ । के हेटौंडाले यी चरणहरु पुरा गरेका छन् त ? छैन । उपमहानगरपालिकाले बालमैत्री हुनका लागि साविकका ११ वडा मात्र हैन १९ वटै वडामा स्रोत साधन, जनशक्ति, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । त्यसैले हेटौँडा उपमहानगरपालिका “बालमैत्री घोषणा” योग्य छैन ।