नेपालको सार्वजनिक ऋण गएकाे आर्थिक वर्षसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले ६ खर्ब १३ अर्ब आन्तरिक ऋण र सात खर्ब ३३ अर्बको वैदेशिक ऋण रहेको बताउनुभयो ।
विगतका वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३० प्रतिशत हाराहारीमा ऋण रहने गरेकोमा गएकाे वर्ष बढेको सहसचिव नेपालको भनाइ छ । ‘विगत तीन/चार आर्थिक वर्षमा जीडीपीको ३० प्रतिशत हाराहारीमा ऋण रहेकोमा गएको वर्ष अपेक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धि नभएको र कोभिडको कारण केही आपत्कालीन सहायता छिटो/छिटो निर्णय गरेर लियाैँ, जीडीपीको ३६ प्रतिशत जति ऋण पुगेको छ’, नेपालले भन्नुभयो ।
उहाँले ऋण कति लिने भन्नेमा निश्चित मापदण्ड कहीँ नभएको भए पनि ऋणको सही उपयोग गर्ने गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कतिपय विकास सहायता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजानु पर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ । ‘खर्चको प्राथमिकीकरण गरेर जाने, आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउने आयोजनमा जोड दिने हो’, नेपालले भन्नुभयो, ‘आर्थिक सुधार, रोजगारी र दिगोपन सुनिश्चितसहितको विकास सहायता परिचालन गरेर अघि बढ्ने नीति छ’ उहाँले जीडीपीको तुलनामा ऋणको आकार हेर्दा नेपाल निकै सहज अवस्थामा रहेको पनि बताउनुभयो ।
नेपालले ऋण तिर्ने क्षमता र नेपालको आन्तरिक आम्दानी सही दिशामा रहेको सहसचिव नेपालको भनाइ छ । गएकाे वर्ष ८३ अर्ब बराबरको दायित्व भुक्तानी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले वैदेशिक अनुदान पनि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले गत आर्थिक वर्षमा ८९ अर्ब रुपैयाँको बजेट सहायता आएको जानकारी दिनुभयो । यस्तो सहायता आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।
सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतालाई बजेटरी सहायताका रूपमा लिएर खर्च गर्ने नीति लिएकोमा पछिल्लो वर्षमा बजेट बाहिरको सहायता (अफ बजेट) सहायता घटाएर बजेटरी सहायता (अन बजेट) सहायता बढ्दै गएको सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिनुभयो । बजेटरी सहायता बढेसँगै प्राविधिक सहायतामा अर्थात् अफ बजेट सहायता घट्दै गएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्राविधिक सहायता दुई सय १० मिलियन डलर आएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दुई सय ६३ मिलियन डलर सहायता आएको नेपालले जानकारी दिनुभयो । ‘सबै सहायतालाई प्रणाली ल्याउने नीति हो, यसअनुसार बजेट सहायता बढेको पनि छ’, नेपालले भन्नुभयो, ‘त्यसको बाबजुद प्राविधिक अनुदान बजेट भन्दा बाहिरबाट परिचालन हुन्छ, स्किल क्यापेसिटी ग्यापको कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधिलाई स्वीकार गर्नुपर्ने कारणले पनि यो आवश्यकता छ
