आज सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सातै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको यो तेस्रो वर्ष हो । प्रदेश सरकार स्थापना भई तीन वर्षसम्म अभ्यास गर्दा पनि सातै प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता भने फेरिएका छैनन् ।
सातै प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश र प्रदेशवासीका समस्या र आवश्यकताको आधारमा बजेट ल्याउनु पर्ने भएपनि सातै प्रदेश सरकारको बजेट भित्रका कार्यक्रम र प्राथमिकता भने हुवहु छन् । प्रदेश एकको आफ्नै पहिचान र त्यहाँका नागरिकहरुका आफ्नै प्रकारका चाहना र समस्या छन् भने सुदूर–कर्णालीका नागरिकहरुका चाहना आवश्यकता पनि पृथक र आफ्नै खालका छन् । तर, ती सबै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले ल्याएको बजेटमा भने एउटै खालका कार्यक्रम र प्राथमिकता छन् ।
विगतका वर्षहरुका बजेटमा कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता विषयहरु प्राथमिकतामा पर्दै आएका थिए । यो वर्ष पनि सबै अर्थमन्त्रीहरु सोही विषयहरुको प्राथमिकतामा रुम्मलिएका छन् । विश्व महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको बेला आएको बजेटको प्राथमिकता कृषि रोजगारी र स्वास्थय प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक भएपनि त्यसको प्राविधिक र व्यवहारिक पाटोबाट बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्नु विडम्बना हो ।
आगामी आवको बजेट कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनस्र्थापित गर्न केन्द्रित हुने सबै प्रदेश सरकारले बताएका छन् । विज्ञहरुका अनुसार २० देखि २५ लाख नयाँ रोजगारी तत्काल सिर्जना हुने गरी नयाँ कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ । तर, प्रदेश सरकारको बजेटको कार्यक्रममा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि झारो टारे जस्तो भएको छ ।
प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि भनेर विभिन्न कार्याक्रमहरु भएको उल्लेख गरेका छन् । तर, त्यसमा कति मानिसलाई रोजगारी दिने ? कुन कार्यक्रम तथा तरिकाबाट रोजगारी दिने ? त्यसको कुनै प्राविधिक र व्यवहारिक पाटो भने उल्लेख गरिएको छैन । धेरै प्रदेशले पूर्वाधार विकासमा बजेट घटाएका छन् । त्यसप्रति धेरै अर्थविद्हरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । एक अर्थविद्ले भने, ‘पूर्वाधार बिकासमा बजेट घटाएको ठीक भएन, सम्भावित चुनौति सामना गर्ने सिर्जनशील सोचाईको अभाव बजेटमा देखिएको छ, पुरानै ढर्राकै सामान्य बजेट देखिएको छ ।’
कोरोना भाइरसले विपत व्यवस्थापनका लागि एउटा पाठ सिकाएको छ । तर, त्यसप्रति खासै कुनै पनि प्रदेशको ध्यान गएको देखिँदैन । प्रदेश आफै र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजना सम्पन्न गर्न समेत स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर, आकस्मिक अवस्था आयो भने त्यससँग जुध्ने दरिलो वित्तीय आधार बनाउने योजना भने कुनै पनि प्रदेशको बजेटको प्राथमिकतामा छैनन् ।
प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिका बेला लड्न सरकारले आकस्मिक उपचार कोषहरु बनाउने गर्छ । तर, अर्थतन्त्रको खम्बा बलियो बनाउने गरी ठोस योजना र कार्यक्रमको अपेक्षा सातै प्रदेशको बजेटमा देखिँदैन । ‘हामीले विपद् व्यवस्थापनको कमजोर कार्यान्वयनबाट कहिले पनि चेतेनौं, त्यो सातै प्रदेश सरकारको बजेटबाट स्पष्ट हुन्छ, ती अर्थविद्ले भने । सातै प्रदेशको बजेटमा विपत व्यवस्थापनमा दरिलो आर्थिक आधार नदेखिएको पनि अर्थविद्हरुको भनाई छ ।
सातै प्रदेशको बजेट र प्राथमिकता
प्रदेश नम्बर १ः पौने ४१ अर्बको बजेटमा कृषि प्राथमिकता
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार विनियोजन गरेको छ । प्रदेशले वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ४ करोड बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशले निब्र्याजी कृषि उद्यम कर्जा पनि दिने व्यवस्था गरेको छ । मेरो कृषि मेरो पौरखको नारा अघि बढाउँदै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँन व्यावसायकि कृषिका लागि १२ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको १२ केन्द्रमा कृषि उपज बैंकको पनि व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश एक सरकारले लसुन प्याज स्वदेशमै उपलब्ध गराउँन प्रोत्साहन रकमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक फलफुल कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ । यस्तै, प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रमा त३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दिगोे विकासको लागि खाद्य तथा सुरक्षाको सुदृढीकरण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले यो बजेट विनियोजन गरेको हो ।
प्रदेश २ को प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र कृषि
प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य र कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश २ सरकराले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्व ५६ करोड ९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभा २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले कुल बजेटको चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार र पूँजिगत तर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । यसको लागि प्रदेश सरकारले ५५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा जोड दिने बजेट छुट्याएको छ । बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ३८ अर्व ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
बागमती प्रदेशः मानव विकास सूचकांक न्यून भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता
वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेटको चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात ५१.१२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात ४८.८८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । उनले विकास आयोजना छनोट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई न्यायपूर्ण बनाउँदै प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि ती स्थानीय तहर्लाइ प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।
प्रदेशका आयोजनाको पहिचान, छनोट र मूल्याङ्कन जस्ता क्रियाकलापलाई तथ्यपरक एवमं मापदण्डमा आधारित बनाउन प्रदेश आयोजना बैँक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताएका छन् । उनले कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित राजस्व क्षेत्रको पुनरुत्थान हुने गरी करका दरमा समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका करयोग्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याई संरचना तथा दरलाई समयसापेक्ष बनाइने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई व्यावसायिक, दक्ष र सुदृढ राजस्व प्रशासनको सुनिश्चितता गर्ने पनि बताए । गैर कर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलाई समसमायिक बनाइने, प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो क्षेत्राधिकार रहेका राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा पुनरवलोकन गरिने, राजस्व संकलनमा प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई राजस्व प्रशासनलाई सक्षम सुदृढ र व्यावसायिक बनाइनेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेश सरकराले चालु वर्षकोभन्दा चार अर्ब बढाएर बजेट ल्याएको छ । प्रदेशले चालु आवका लागि ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशः स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी बाहेकको अनावश्यक भ त्ता खर्च खारेज
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेशले कुल बजेटको चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, शिक्षामा जोड दिएको छ । आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताउँदै गण्डकी प्रदेशले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छ । कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट दिइदै आएको जोखिम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए ।
प्रदेश ५ सरकारको प्राथमिकता पनि स्वास्थ्य
प्रदेश ५ सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । उनले चालू आवको तुलनामा ६ करोड रुपैयाँ घटाएर बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
कुल बजेटको चालू खर्चका लागि १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको छ भने पुँजीगत खर्चका लागि १८ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । बजेट स्रोतमा आन्तरिक स्रोत २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख रुपैया मात्रै राखेको छ । आन्तरिक राजस्वबाट उठ्ने कर चालू वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत कम अनुमान गरिएको हो । प्रदेश ५ सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नति तथा निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ। बजेटमा विभिन्न जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रुकुम पूर्व, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पाका जिल्ला अस्पताल र रुपन्देहीको भीम जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शैय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गर्न उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो।
त्यस्तै स्थानिय तहमा रहेको स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरि स्तरोन्नती गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश मातहतका भिम अस्पताल, रुकुम पूर्वको अस्पताल, बर्दिया जिल्ला अस्पताल र नवलपरासीको पृथ्वी चन्द्र अस्पतालमा नयाँ भवन निर्माण गर्न २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ६ करोड ४३ लाखले कमी हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारः नयाँ गाडी नकिन्ने रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार कर्णाली प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार विनियोजन गरिएको छ। जसमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अब ९९ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले रोजगारीतर्फ २ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए ।
प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० करोड ५ लाख ५३ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्वालाले कोरोनाका कारण मृत्यु हुने नागरिकका परिवारलाई १ लाख राहत दिने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरुबाट धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनको लागि एम्बुलेन्सबाहेक कुनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने भएको छ। यस्तै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यकबाहेक कनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने बताएका हुन्। स्रोतको संकुचनलाई मधयनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर अत्यावश्यकबाहेकका गोष्ठी सेमिनार शीर्षकको बजेट विनियोजन नगरिएको बताएका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राथमिकता पनि स्वास्थ्य कृषि र भौतिक पूर्वाधार
सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि तथा भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बराबरको बजेटमा प्रस्तुत गर्दै सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । कुल बजेटको चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख बजेट विजियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरण एवंम सेवा सुधारका लागि तीन अर्ब २६ करोड ६६ लाख बजेट विनीयोजन गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट सिर्जित स्वास्थ्य चुनौतीलाई लक्षित गरेर संक्रमण नियन्त्रणका लागि अस्पतालको सुधार एवंमं सेवा विस्तारका लागि बजेट विनीयोजन गरिएको हो।
यस्तै प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा सडक आयोजना सञ्चालन गर्न ४ अर्ब ७२ करोड, सिचाई योजना निर्माणका लागि एक अर्ब ४१ करोड, खानेपानीका योजनाका लागि ९७ करोड, बैतडीको सुर्नया नदी र दार्चुलाको नौगाड नदीमा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन तथा थप दुई वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनीयोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । गत बर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २८ अर्वको बजेट ल्याएको थियो ।
