सांसदहरुले सङ्घ, प्रदेश र पालिकाबीचको अन्तरसम्बन्धसम्बन्धी विधेयकमा पालिकाको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई छुटाइएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् । संविधानमा जिल्ला समन्वय समितिलाई पालिकाभित्र राखिएकाेले विधेयकमा छुटाउन नहुने सांसदहरुले बताएका छन् ।

सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घ, प्रदेश र पालिकाबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरुले पालिकाको परिभाषाभित्र जिल्ला समन्वय समितिलाई राख्नुपर्ने मत राखेका हुन् । 

सांसद जनार्दन शर्माले पालिकाको सम्बन्धमा पालिका र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकासहित संविधानमै प्रष्ट पारिएकोले पालिकाको परिभाषाभित्र  समन्वय समितिलाई छुटाउन नहुने बताउनुभयो ।

सांसद लालबाबु पण्डितले समन्वय समितिलाई पालिकाहरुको समन्वय गर्ने निकायको रुपमामात्रै सीमित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले सरकारले समन्वयका कामबाहेकका कामकाे पनि जिम्मेवारी दिएको र भविष्यमा यसले समस्या ल्याउने बताउनुभयो ।

सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले पालिकामा हुने समन्वय र अन्तरसम्बन्धको व्याख्या गर्दा समन्वय समितिलाई छुटाउन नहुने बताउनुभयो । उहाँले समन्वय समितिलाई पालिकाहरुलाई समन्वय गर्ने भूमिका दिइएकोले पालिकाको परिभाषाभित्र जिल्ला राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले पालिकाको परिभाषाभित्र समन्वय समितिलाई समावेश गर्ने कुरा प्राविधिक भएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकमा पालिकाको प्रयोग धेरै ठाउँमा भएकोले समन्वय समितिलाई परिभाषाभित्र नपारिएको बताउनुभयो ।