काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले ठेक्का पट्टा लिएको बाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एक इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा अन्य चल अचल सम्पत्तिको व्यवहारमा संलग्न रहेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न निषेध नगरेको तर निर्देशिका वा कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको भन्दै त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा स्वघोषणापत्रमा भएको कुनै पनि स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न रहेको भनी व्यावसायिक सरोकार नरहेका स्थानीय तहमा समेत उम्मेदवार हुनबाट रोक लगाउने गरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय उचित नभएको उल्लेख छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको थियो ।
