फाइल तस्विर

सरकारले लिम्पियाधुरासहित भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सो विषय आइसकेकोले भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्यालले मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नक्सासहितको प्रस्ताव लैजाने तयारी गर्नुभएकाे हाे ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ नक्साको अधिकांश काम तयारी अवस्थामै थियो । यसबीचमा भारतसँग वार्ताबाट समाधान हुने अपेक्षामा नक्सा जारी गर्न रोकिएको मन्त्री अर्यालले एक अन्तर्वार्तामा बताउनुभएकाे थियाे । तर, भारतले लिपुलेकबाटै सडक खन्न थालेपछि नक्सा जारी गर्न नेपाललाई दबाब परेको हो ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै लिम्पियाधुरा,कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने भनिएको र नेकपा सचिवालय बैठक तथा संसदीय समितिले पनि निर्देशन दिइसकेकोले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्न नापी विभागलाई मन्त्री अर्यालले निर्देश गर्नुभएकाे हाे । विभागले नयाँ नक्सा तयार पारिसकेको छ ।

नापी विभागले तयार पारेको नक्सालाई मन्त्री अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेर छलफल गरेपछिमात्र त्यो पारित हुनेछ । नक्सा सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले त्यसका प्राविधिक,कुटनीतिक र अन्य सबै पक्षलाई विचार गरेर परिपक्व निर्णय गर्नुपर्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् ।

नेपालको हाल प्रचलनमा रहेको नक्सामा लिम्पियाधुरा छैन । लामो समयदेखि सो भूभाग नरहेको तर अहिलेको सरकारले त्यो सहित समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने अर्यालले उक्त अन्तरबार्तामा बताउनुभएकाे थियाे । नेपालको संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित राष्ट्रिय नक्सामा समेत लिम्पियाधुरा छैन । सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गरेर भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउन कुटनीतिक पहल गर्ने भएको छ ।

अनलाइनखबरकाे सहयाेगमा