नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता अन्तर्गतको प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्तावले औपचारिक रूपमै प्रवेश पाएको छ । जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमाले नेताहरु महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा, देवी ज्ञवाली, ऐन महरलगायतले संघीयताबारे पार्टीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने र यसबारे बहस चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
मिसन ग्रासरुट अभियान अन्तर्गत सातै प्रदेशबाट पेस भएका प्रतिवेदनमा भएको समूहगत छलफलमा बागमती प्रदेश समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेका बस्नेत, बास्कोटा,ज्ञवाली र महरले संघीयताको पुनर्विचार गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखेका हुन् ।
‘संघीयताको पुनरावलोकन गरौं, शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख बनाऊ र राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई दलीय व्यवस्था अथवा ५ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरौं’, बस्नेतले आफ्नो सुझावमा भनेका छन् । त्यस्तै अर्का नेता बास्कोटाले पनि संघीयता आर्थिक बोझ र जनताले समेत नरुचाएको भन्दै प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
एमाले स्रोतका अनुसार बास्कोटाले प्रदेश संरचनाको औचित्य नरहेको भन्दै त्यसलाई जनताले समेत नरुचाएकाले यसबारे पार्टीले बहस चलाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । ‘प्रदेश र जिल्ला समन्वय समितिको आवश्यकता जनताले महशुस गर्न छाडिसकेकाले त्यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ’, बास्कोटाले आफ्नो प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘जनताले मन पराउँदैनन् भने समातेर किन हिँड्नु ?’ त्यस्तै उनले समावेशितालाई आत्मसात् गर्दा महिलालाई ३३ प्रतिशत प्रत्यक्ष रूपमै कोटा छुट्याएर समेटनुपर्ने सुझाव पनि राखेका छन् । यस्तै महरले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था, प्रदेशको संरचना खारेज गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिँदै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था, धर्म निरपेक्षता नभएर धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द संविधानमा राख्नुपर्ने, जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नु माग गर्नुका साथै उच्च ओहोदामा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने, भ्रष्टाचारका विरुद्धमा पार्टीले अविलम्ब सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न माग गरे ।
