उत्पादित कृषि उपज विक्री नहुने र मूल्य न्युन भई घाटा व्यहोरेर निरास भएका किसानहरुलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उत्साह थपेको छ । सरकारले कृषि उपजको समर्थन मूल्यको रुपमा सुरुमै न्यूनतम लागत मूल्य तोक्ने र उत्पादित कृषि उपज खरिद गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो घोषणा गर्नुभएको हो ।

नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सघन खेती प्रणालीको विकास गरिने बताउनु भयो । उहाँले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौँ भन्ने अभियानलाई स्थानीय तहको वडासम्म पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा उत्पादनलाई एकै चक्लाबन्दी गराएर सामूहिक खेती गर्न लगाएर त्यसको प्रशोधन गरी निर्यातको व्यवस्थापनमा लाग्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नु भएको छ।

उहाँले कृषिलाई वनसँग जोड्न समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । रैथाने तथा मौलिक खाद्यान्न तथा बाली उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने बताउनुभयो । त्यसको लागि बेरोजगार तथा महिला सहकारी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरूलाई यसमा आकर्षित गराउने कार्यक्रम गरिने बताउनुभयो । उहाँले सडकको विस्तार गरेर शीतभण्डारको विकास गरिने समेत बताउनुभयो । वास्तविक किसानले सरल ढंगले अनुदान दिने बीउ मल र नविनतम प्रविधि समयमै विकास गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले अब निजी मात्रै नभएर सरकारी जमिनमा समेत फलफुलको बिरुवा रोप्ने बताउनु भएको छ । उहाँले भूमि उपयोगविहीनता अन्त्य हुने नदी, खोला र सडकको किनारामा फलफूलको बिरुवा लगाउने बताउनुभएको छ । नीजि जग्गाको कान्ला तथा खाली जग्गामा दलहन तरकारी फलफुल लगाउन अभिप्रेरित गरिने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । त्यस्तै, शहरी क्षेत्रमा करेसाबारी, कोसी र गमला खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभएको छ ।