सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा करार खेती गरी उत्पादकत्व प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । संसदको संयुक्त वैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै खेतीका लागि जग्गाको चक्लावन्दीलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ ।
वनमा आधारित उद्यमलाई प्रवद्र्धन गरी आयआर्जन बढाउँदै समुदायको सहभागिता बढाउने नीति लिइएको छ । सरकारले जैविक विविधता विकासलाई महत्व दिएको उल्लेख छ । २ वर्षमा ४ करोड विरुवा वाँडेको उल्लेख गर्दै ५० लाख फलफूलका विरुवामार्फत आम्दानी बृद्धिमा योगदान गरेको उल्लेख छ । वन विकास र बहुउपयोगका लागि वन क्षेत्रका कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख छ । जिविकोपार्जन सुधार र वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्ने गरी एक प्रदेशमा एक नमूना कृषि वन विकास गर्ने नीति लिइएको उल्लेख छ । सबै प्रदेशमा जडीबुटी प्रशोधन पूर्वाधार स्थापना गरी विशिष्ट ब्राण्ड बनाएर निर्यात गर्ने नीति लिइएको छ ।
