हेटौंडा – बागमती प्रदेशका बाहालबाला मन्त्रीले नै आफुले सम्हालिरहेको मन्त्रालय खारेज गर्न माग गर्नु भएको छ । प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम पौडेलले आज प्रदेश सभामा बोल्दै मन्त्रालयमा थोरै बजेट दिएको र बजेट दिन नसक्ने भए मन्त्रालय खारेज गर्न माग गर्नु भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति बहालवाला मन्त्रीले नै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफूले समालिरहेको मन्त्रालयको औचित्य प्रदेशमा नरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँले अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट नदिने भए मन्त्रालय नै खारेज गर्न माग गर्नुभयो । मन्त्री पौडेलले आफुले सम्हालेको मन्त्रालय खुट्टा नभएकोको मानिस जस्तो भएको टिप्पणि गर्नुभएको छ । मन्त्रालयको नाम भूमि व्यवस्था भएपनि भूमि सम्बन्धी कुनै पनि काम गर्ने अधिकार मन्त्रालयसँग नभएको गुठी व्यवस्थापन लगायतका कामहरु पनि आफ्नो मन्त्रालयले गर्न नमिल्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मन्त्रालयमा न्यून बजेट परेकोले बजेट बढाइदिन आग्रह पनि गर्नुभयो । सरकारले प्रशासनिक खर्च र सामान्य कार्यक्रम गर्न पुग्ने बजेट दिएको भन्दै सरकारले समाजवादको नारा लिए पनि समाजवाद ल्याउने क्षेत्रको रुपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा भने बजेट दिन कञ्जुस्याई गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सहकारी क्षेत्रलाई विकास गरेर नागरिकहरुलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्न सकिने भएपनि आगामी वर्षको बजेटमा त्यस्ता कार्यक्रम समावेश गर्न नसकिने भन्दै उक्त विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलको ध्यानकर्षण समेत गराउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई सहकारी र गरिबी निवारणको कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट मध्ये ५ करोड मात्र खर्च गर्ने मिल्ने र अन्य बजेट प्रशासनिक क्षेत्रमा दिएको बताउनुभयो । आगामी वर्षमा उक्त ५ करोडबाट २० जना गरिव वर्गका नागरिकहरुलाई आवासीय जीविकोपार्जनको तालिम, सहकारीको अनुगमन तथा प्रदेशको ५ पालिकामा गरिब पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो । बागमती प्रदेशमा गठबन्धन सरकारले भागबण्डा मिलाउन ७ वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाए पनि त्यसको औचित्य भने पुष्टि हुन सकेको छैन ।
