मकवानपुर– बागमती प्रदेश सरकार (कोभिड–१९) कोराना भाईरस नियन्त्रणका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिईएको छ । बिहीबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर शकास्पद बिरामीहरू निगरानी तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले विशेष तयारी गरेको जानकारी दिइएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले संसारभरी फैलिरहेको कोरोना भाईरस (कोभिड १९) नेपाल भित्रिएमा नियन्त्रण गर्न बाग्मती प्रदेश सरकारले विषेश तयारी गरेको जानकारी दिनुभयाे । प्रदेश बिपद व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकले विभिन्न तयारी गरेको मुख्यमन्त्री पाैडेलले बताउनुभयो । बागमती प्रदेशमा कोरोना बिरुद्ध तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै उहाँले कोरोना भाईरस सङ्क्रमण कम गर्न बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी हेटौंडामा पाँच सय शैयाको क्वारेन्टाईन कक्ष निर्माण गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश राजधानीमा पाँच सय शैयाको क्वारेन्टाईन कक्ष स्थापना गर्ने तयारी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश राजधानी स्थित हेटौंडा एकेडेमीमा दुई सय, बन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा एक सय, गौरिटार खेलकुद एकेडेमीमा एक सय र कर्रा स्थित सशस्त्र प्रहरीको क्याम्पमा एक सय शैयाको क्वारेन्टाईन कक्ष स्थापना गरिने मुख्यमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै प्रदेश राजधानी स्थित हेटौंडा अस्पतालमा एक सय, भक्तपुर अस्पतालमा ५, सिन्धुपाल्चोक अस्पतालमा ५, रसुवा अस्पतालमा ४, नुवाकोट अस्पतालमा ५, धादिङ अस्पतालमा ५, रामेछाप अस्पतालमा २, सिन्धुली अस्पतालमा ३, चितवन(भरतपुर) अस्पतालमा ५०, जिरी, मेथीनकोट, बगौडा र बकुलहर अस्पतालमा आवश्यक्ता अनुसार ५० शैयाको आईसोलेट कक्ष स्थापना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
साथै विभिन्न जिल्लाहरुमा आईसीयु कक्ष स्थापना गर्ने तयारी समेत गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले हेटौंडा अस्पतालमा १०, भक्तपुर अस्पतालमा ५, सिन्धुली अस्पतालमा ५, चितवन(भरतपुर) अस्पतालमा २०, जिरी, मेथीनकोट, बगौडा, बकुलहर अस्पतालमा १० तथा निजी अस्पताल(मेडिकल कलेजहरूमा) १०० शैयाको भेन्टिलेटरसहितको आईसीयु कक्ष स्थापना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिद्धारा विभिन्न निर्णय
आज बसेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोरोनाको संक्रमण चेकजाँचका लागि आवश्यक पर्ने औजार उपकरण र बन्दोबस्तका सामग्रीहरूको विवरण र लागत इस्टिमेट गरी सोको व्यवस्थापनको लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने र अन्य आवश्यक सामग्रीहरू प्रदेश सरकारले व्यवस्थापन गर्ने, अस्पतालमा शंकास्पद बिरामीहरूको निगरानी एवम् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरि परिचालन गर्ने साथै प्रदेशबाट स्थानीय तहका विद्यालयमा खटिएका विद्यालय नर्सलाई सम्बन्धित जिल्लाका अस्पतालहरूमा आवश्यकता अनुसार काजमा खटाउने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट छुट्टै फिबर क्निक सञ्चालन गर्ने साथै प्रदेश भित्रका अन्य अस्पतालहरूबाट समेत सो को व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गर्ने, प्रदेशका मुख्य सडक नाका तथा बसपार्कहरूमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष, सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने, कोरोना नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ बमोजिम सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारमा अनुरोध गर्ने, अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत रहेका सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई बिदा वा काज नछोड्ने÷नखटाउने,. सार्वजनिक कार्यालय र सार्वजनिक यातायातमा सेनीटाईजरको व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेश भित्रका सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्रहरू, रंगशाला, खेल स्थल, जीम, हेल्थ क्लब, संग्रहालय, स्वीमिङ्ग पुल, मनोरञ्जन स्थल, डान्स बार, दोहोरी साँझ तथा क्लबहरू लाई २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बन्द गर्ने, अत्यावश्यक काममा बाहेक आवतजावत हिँडडुल नगर्न, प्रदेश भित्र रहने नागरिकलाई सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सांस्कृतिक, सामाजिक र त्यस्तै कार्यहरूमा मठ, मन्दिर, गुम्बा, चर्च जस्ता धार्मिक, पार्क पिकनिक जस्ता मनोरञ्जनात्मक र पार्टी प्यालेस जस्ता सार्वजनिक स्थलहरूमा पच्चीस (२५) जना भन्दा बढी मानिस भेला नहुने, सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरूमा सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रु ओसार(पसार नगर्ने नगराउने, सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्नु अघि निर्मलीकरण, मानिसहरूको बढी जमघट हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा स्थानीय तह (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका) ले दैनिक रूपमा निश्चित समयको अन्तरालमा सरसफाइको व्यवस्था गर्ने र यसको समन्वय तथा अनुगमन स्थानीय प्रशासनले गर्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने, बजारमा उपभोग्य सामाग्रीको कृतिम अभाव सृजना गर्ने, जम्मा खोरी, कालो बजारी तथा मिसावट गर्ने कार्यलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित निकायले मिलाउने, प्रदेश भित्रका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सबै प्रकारका बाल(विकास केन्द्रहरू तथा आधारभूत तथा माध्यामिक विद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठान, तालिम केन्द्र र विश्वविद्यालयको पठन(पाठन २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बन्द गर्ने, सरकारी, अन्तर्रािष्ट्रय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट हुने तालिम, सेमिनार, सभा, सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू २५ जना भन्दा बढी जम्मा भई गर्न (स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम बाहेक) २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले होटेल, मोटेल, रिसोर्ट, लज, रेष्टुरेन्ट, बार, सपिङ्ग मलका सञ्चालकहरूले ज्वरो मापन उपकरण तथा सरसफाइका लागि साबुन पानी र हेन्ड सेनीटाईजरको व्यवस्था गर्न सार्वजनिक रूपमा सम्बद्धहरूलाई आह्वान गर्ने त्यस्तै सर्वसाधारण नागरिकमा भ्रम सिर्जना गर्ने गराउने, त्रास फैलाउने गरी कुनै पनि सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक वा आधारहीन अभिव्यक्ति दिएमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित निकायले कानूनी कार्यवाही चलाउने, कोरोना भाइरस व्यवस्थापन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई छ करोड माग भएका बखत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराउने, प्रदेश भित्रिने नाकाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क स्थापना र सञ्चालन गर्ने र निर्णयहरू कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना त्रास कम गर्न कोरोना नियन्त्रण समिति गठन
विहिबार प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पुर्व तयारीको लागि प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, प्रशासनिक प्रमुखहरु, सुरक्षा निकायका प्रमुख र स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रमुखहरुलाई राखेर विभिन्न निर्णय भएको हो । बाग्मती सरकारले कोरोनाको त्रास कम गर्न प्रदेश स्तरीय कोरोना नियन्त्रण समिति, स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति र बजार अनुगमन उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको छ । प्रदेश स्तरीय कोरोना नियन्त्रण समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्रालय मन्त्री सदस्य रहेका छन् । यस्तै सदस्यहरुमा मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार, प्रमुख सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, हेटौंडा स्थित प्रदेश स्तरीय कार्यालयका प्रमुखहरू, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगलेलले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै स्वास्थ्य व्यवस्थापन समितिमामा सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा ६ सदस्ययी समिति गठन भएको छ । सदस्यहरुमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक, सदस्य रहेका छन् भने सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुखसदस्य सचिव रनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले ७ सदस्ययी बजार अनुगमन उच्च स्तरीय समिति पनि बनाएको छ । समितिमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री संयोजक रहेका छन् भने सदस्यहरुमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव, मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका प्रमुख सदस्य र उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय निर्देशक सदस्य सचिव रहनुभएको छ ।
