हेटाैंडा, जेठ २९ । सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयाे ।
सरकारले विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ लाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेकाे हाे । विसं २०५२ सालमा पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरि भूमाफिया तथा व्यक्तिद्वारा अतिक्रमण गरिएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । उक्त आयोगले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदनमा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १८ सय रोपनी बढी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको फेला पारेको थियो । प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने करिब पाँच हजार व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो ।
