मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा दलहरुबीच भागवण्डा मिलाउन संसदीय समिति थप गरिएको छ । प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दलमध्ये पाँच दलबीच संसदीय समितिको सभापतिमा भागबण्डा नमिलेपछि शुक्रबार समिति थप्ने निर्णय भएको हो ।
सभामुख भुवनकुमार पाठकको कार्यकक्षमा शुक्रबार बसेको पाँच दलको बैठकले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ अनुसार “विशेषाधिकार” समिति थप गर्ने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो । ढकालका अनुसार विशेषाधिकार समितिमा १७ जना सदस्य रहने नियमावलीले व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार कांग्रेसले दुई वटा समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ भने अन्य चार दलले एक–एक वटा समितिको नेतृत्व पाउने गरी सहमित भएको छ । कांग्रेसलाई दुई र नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, राप्रपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी एक– वटा समितिको नेतृत्व दिने गरी सहमति भएको ढकालले बताउनुभयो ।
पाँच दलिय सहमति अनुसार प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश मामिला र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ । यस्तै राप्रपाले अर्थ तथा विकास समिति, एमालेले उद्योग बन तथा वातावरण समिति, एकीकृत समाजवादीले प्रदेश विशेषाधिकार समिति र माओवादी केन्द्रले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ ।
यसअघि बागमती प्रदेशमा संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयनका लागि आज मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका थियो । कार्यतालिकामा पाँच वटा समिति बनाउने भनिएपनि दलहरुबीच भागबण्डा हुँदा ६ वटा समिति बनाउने सहमति बनेको हो । सोहीअनुसार दलहरुबाट मनोनयन गर्दा गरेर सबै समितिको सभापति शनिबारसम्ममा टुंगो लगाइसक्ने तयारी रहेको छ ।