करिब दुई दशकअघि बन्द रहेको वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्थलगत अवलोकनमा पुगेको संसदीय टोलीले कारखाना सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति अन्तर्गतको चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरूका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिले वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्थलगत अवलोकन गर्दै यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको जनाएको हो ।

उपसमितिका संयोजक तथा बारा–४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य किसान श्रेष्ठले वीरगन्ज चिनी कारखानाको विषयमा गलत प्रचारबाजी भएको बताउँदै स्थलगत अनुगमनपछि आफूहरूले कारखाना चलाउन सकिने सम्भावना देखेको जानकारी दिनुभयो । सांसद श्रेष्ठले कुनै बेला वीरगन्ज चिनी कारखानाले देशभरको चिनीको मागलाई धानेको भन्दै यसलाई कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभयो ।
यसअघि सरकारले रुग्ण उद्योगहरूको अवस्था हेरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि उपसमितिले वीरगन्ज चिनी कारखानाको स्थलगत अनुगमन गरेको हो । २०५९ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भएपछि कारखानाको नाममा रहेका अधिकांश सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ भने भौतिक पूर्वाधार जीर्ण अवस्थामा रहेका छन् ।
चिनी मिल सञ्चालन हुँदा निर्माण भएका एक दर्जन गोदाम घर जीर्ण भएर भत्कने अवस्थामा भएको कारखाना प्रशासनले जनाएको छ । कारखानाभित्र लामो समयदेखि सरसफाइ तथा मर्मत सम्भार नहुँदा मेसिनहरू खियाले खाएका छन् भने कारखाना परिसर बनमाराको झाडीले ढाकिएको छ ।
चिनी उद्योग तथा उखु किसान समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति संयोजक किसान श्रेष्ठले उद्योग चलाउने विषयमा कुनै कन्जुस्याइँ नगरीकन उपसमितिले काम गर्ने बताउनुभयो । सोही उपसमितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले प्राविधिक टोलीको अनुगमन पश्चात् कारखाना चलाउन सकिने/नसकिने अध्ययन गरिने बताउनुभयो ।
संघीय सांसद पराजुलीले नेपालमा भएका चिनी कारखानाहरूलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकेमा देशलाई आवश्यक पर्ने चिनी उत्पादन गर्न सकिने जानकारी दिनुभयो । तत्कालीन सोभियत संघ सरकारको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा २०२१ माघबाट सञ्चालनमा आएको वीरगन्ज चिनी कारखाना २०५९ साल चैतमा बन्द भएको थियो । कारखानाको सुरुवाती उत्पादन क्षमता वार्षिक ९० हजार क्विन्टल थियो । पर्सा, बारा र रौतहटका ५० प्रतिशत किसान उखु खेतीमा आबद्ध भएपछि २०३४ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखानाले आधुनिक मेसिन जडान गरेर चिनीको वार्षिक उत्पादन १ लाख ३५ हजार क्विन्टल पुर्याएको थियो ।