हेटौंडा । बागमती प्रदेशसभा बैठक बोलाउन र समितिका सभापति चयन गर्न एमाले संसदीय दलले माग गरेको छ । आज एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलननै गरेर बैठक बोलाउन र समितिका सभापति चयन गर्न माग गर्नुभयो ।
गत असोज २२ गते दुईवटा विधेयक पास गरेपछि स्थगित भएको प्रदेश सभाको बैठक चार महिना पूरा भइसक्दा पनि बस्न सकेको छैन । हिउँद सकिन लाग्यो तर प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन आह्वानको निणर्य गर्न नचाहिरेको थपलियाले बताउनुभयो ।
पहिलो कार्याकालमा ४३ वटा मूल ऐन बनाएको प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको गति हेर्दा एकतिहाइ काम पनि गर्नसक्ने अवस्था छैन । प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्न कम्तिमा पनि सयवटा ऐनहरु आवश्यक पर्ने पहिचान भएकोमा हासम्म ४६ वटा मात्र ऐन बनेको छ । तर सरकार बिजनेस छैन भनेर र विपक्षीलाई दोष दिएर बसेको उहाँको आरोप छ ।
दोस्रो कार्यकालको एकवर्ष बिति सक्दा प्रदेश सभाको जम्मा ५६ वटा मात्र बैठक बसेको छ । अघिल्लोवर्ष पनि वर्षे अधिवेशन बोलाउन नेकपा (एमाले) संसदीय दलले पटक पटक माग गरिसकेपछि मात्र बोलाउने काम भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘अहिलेपनि वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरेर निदाएको सरकारलाई अनौपचारिक र औपचारिक रुपमा पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि अधिवेशन नबोलाउने र विपक्षी दलका कारण अधिवेशन बोलाउन नपाएको गलत प्रचार गर्ने गरेकाले भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दछौं । ऐन निर्माणमा मात्र हैन सरकार विकास निर्माणमा पनि असफल छ । आर्थिकवर्षको दोस्रो चौमासिक पूरा हुनलाग्दा पनि हालसम्म ९ प्रतिशत भन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन ।’
दूग्ध उत्पादक किसानलाई दिदै आएको अनुदान कटौती गर्दै सरकारले किसानप्रति देखाएको अनुदारबादी व्यवहार र किसानमारा क्रियाकलापले प्रदेशको कृषि क्षेत्रलाई गम्भीर असर गर्ने निश्चित रहेको संसदीय दलका नेता थपलियाले बताउनुभयो । समतामूलक विकासका लागि नेकपा (एमाले) ले माग गरेका योजनाहरु आवश्यक नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुको साटो अख्तियारको पत्र देखाएर पन्छने तर रकमान्तर गरेर जथाभावी रुपमा गठबन्धनकारी सरकारका केहि प्रभावशाली मानिने मन्त्रीहरु र तिनका आसेपासेलाई मात्र बजेट बाढिरहेको पाइएको छ भने संसदमा पटक पटक माननीयहरुले उठाएका सवालहरु, सरकार आफैले गरेका प्रतिवद्धताहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी र विपक्षि दलहरुले उठाएका आवाजहरु समेतलाई सम्बोधन नगरेको बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएको हैसियतमा हामीले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न, संघीयतालाई संस्थागत गर्न र सुशासन कायम गराउन सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण एवं दवाव दिरहेकाछौं तथापि हामीले उठाएका जनताका मागहरुलाई सरकारले बेवास्ता गरिरहेको बताउनुभयो ।
