file photo

हेटाैंडा । सरकारले महसुल विवादका कारण लाइन काटिएका उद्योगहरूमा तत्काल विद्युत् लाइन दिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । आज मङ्गलवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणलाई यस्ताे निर्देशन दिएकाे सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयाे ।
यसैगरी बैठकले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवादबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको तीन सदस्य समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकाे मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
त्यस्तै सरकारले राष्ट्रिय विकास परिषदमा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, पालिका निकायका पदाधिकारी व्यक्तिबाट २५ जना सदस्यको मनोनयन गरेको छ ।
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत दिनुभएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम (३) (ङ) बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने निर्णय गरेको छ ।
२०८० पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः
१, राष्ट्रिय विकास परिषद्मा नेपाल सरकारबाट मनोनयन हुने विभिन्न जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, विभिन्न निकायका पदाधिकारी व्यक्तिहरू मध्येबाट २५ जना सदस्यहरु मनोनयन गर्ने ।
२, नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न मितिमा सहिद घोषणा भई विवरण फरक परेका सहिदहरूको विवरण सच्याउने, नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुन छूट सहिदहरूको नाम प्रकाशन गर्ने र थप सहिद घोषणा गर्ने ।
३, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम खनालले पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने । रिक्त अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने, रिक्त पदमा दूरसञ्चार नियमावलीको नियम ३ ‘क’ बमोजिम प्राधिकरणका सदस्य श्री नवराज अधिकारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्ने ।
४, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल सम्बन्धमा उठेका विषयहरूको सम्बन्धमा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समिति गठन गर्ने । हाललाई उद्योगीहरूको काटिएको विद्युत् लाइन खोल्न निर्देशन दिने ।