काभ्रे– जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) महासंघ, बागमती प्रदेश समतिले जिससमा रहेको मौजदात कोषको रकम रोक्का गरेको प्रति गम्भीर असहमती जनाएकाे छ । जिसस महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष एवम् जिसस मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालको अध्यक्षतामा बसेको महासंघकाे बैठकले अर्थ मन्त्रालयको यस्तो निर्णय प्रति गम्भिर असहमति जनाएको हो ।

जिसस काभ्रेको सभाहलमा गत चैत्र २४ गते बसेको महासंघको १२औं बैठकले अर्थ मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरिय निर्णयको आधारमा संघीय मामला तथा सामन्य प्रशासन मन्त्रलयले कोषको रकम रोक्का गर्न गरेको निर्णयले अस्तव्यस्ता र अफ्ठेरो अवस्था उत्पन्न हुने निष्कर्श निकालेको छ । बैठकले मोज्जात कोष संचालन कार्यविधि अनुसार कोषको रकमवाट स्थानीय तहहरुसंग सम्झौता भई प्रशासनिक भवन, खानेपानि पुर्वाधार, स्वास्थ्य चौकी भवन लगायत निर्माण कार्य भईरहेको हुँदा कोषको रकम रोक्दा समस्या सृजना हुने हुँदा कोषको रकम रोक्का सम्बन्धी निर्णय तुरुन्तै फिर्ता गरि कोष सुचारु गर्न मन्त्रालयलाई दवाव दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै बैठकले कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा उत्त कोष सम्बन्धी यथार्थ विवरण पुनः पठाउने, साथै सो विषयमा मन्त्रालयमा नियमित छलफल तथा दवावका लागि महासंघ राष्ट्रिय कमिटि उपाध्यक्ष सन्तमान तामाङ, प्रवक्ता नवराज गेलाल केन्द्रिय सदस्य शिवसुन्दर राज वैद्य, महासंघ वागमति प्रदेशका उपाध्यक्ष अम्मर वहादुर खडका र जिसस काभ्रेका प्रमुख उद्धव के.सी.सहित ५ सदस्य टोलीलाई पहलका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष खुलालले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रद्धारा प्रदेशका सबै जिससका पदाधिकारीलाई प्रदान गर्ने तालिममा सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ । १३ जिल्लालाई तीन चरणमा प्रदान गरिने तालिम आगमी बैशाख २ र ३ गते धुलीखेलमा जिसस काभ्रेपलाञ्चोकको व्यवस्थापनमा सिन्धुपाल्चोक, काठमान्डौं, भक्तपुर र ललितपुरले सहभागिता जनाउने, बैशाख १३ र १४ गते जिसस रामेछापको व्यवस्थापनमा रामेछापमा खोलखा, सिन्धुली र रामेछापले सहभागिता जनाउने र जिसस मकवानपुरको व्यवस्थापनमा बैशाख १६ र १७ गते मार्खुमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन र मकवानपुरले सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै बैठकले गत मंसिर १० गते वसेको महासंघको दशौं वैठकले वागमति पुस्त प्रकाशन गर्ने निर्णय भए अनुसार तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, महासंघ प्रदेश कमिटीको भेला २०७८ साल जेष्ठ मसान्त भित्र गर्ने र सोको निर्णय आगामी बैठकमा गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा जिसस बागमती प्रदेशका पदाधिकारीहरु तथा १३ वटै जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुको उपस्थिती रहेकाे थियो ।