संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लगातार तीन वर्षदेखि संघीय कार्यालयमा बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइने भएको छ । मन्त्रालयले तयार गरेको स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्डमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
मन्त्रालयले तयार पारी छलफलसमेत गरेर टुंग्याएको मापदण्ड मन्त्रीबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ । मन्त्रालयले गत शुक्रबार मन्त्री अनिता देवीलाई मापदण्ड पेस गरिसकेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी हुने सम्भावना नदेखिँदा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बेथिति रोक्न मन्त्रालयले मापदण्ड अघि बढाएको हो । मापदण्डले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन र बेथिति रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतका निकायमा लगातार तीन वर्ष कार्य गरेका संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई आवश्यकताको आधारमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । यसअघि मन्त्रालयले गठन गरेको सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले निरन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । शक्ति र पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो संख्यामा कर्मचारी रहने, तर बाहिर अभाव हुने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको थियो । कार्यदलको सिफारिसकै सेरोफेरोमा अहिलेको मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।
मापदण्डले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विभिन्न आधार तय गरेको छ । नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भई आउने कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, शाखा अधिकृतका हकमा भने निजले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था मापदण्डमा छ । नयाँ शाखा अधिकृतको अनुभव र क्षमता नपुग्ने, तर उपसचिव पालिका जानै नमान्ने प्रवृत्तिलाई यो व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नेछ । स्थानीय तहमा निमित्तको विकृति न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई पनि मापदण्डले कडाइ गर्न खोजेको छ ।
जथाभावी र कनिष्ठलाई पनि निमित्त दिँदा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारीबीच नै द्वन्द्व छ । यसलाई निरुपण गर्ने हेतुले मापदण्डमा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यानुभव भएकालाई मात्र निमित्त दिने व्यवस्था पनि मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारी अभाव भई स्थानीय तहको स्वीकृत दरबन्दी तेरिजबमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तत्काल खटाउन नसकिने भएमा एक श्रेणी मुनिको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यानुभव भएको सोही सेवा समूहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन सक्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । तर, गाउँपालिकाका हकमा भने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृतस्तर कर्मचारी नै खटाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीलाई कामकाज गर्न चाहेको स्थानीय तहसम्बन्धी प्राथमिकता र स्थायी ठेगानालाई आधार मानी खटाइने व्यवस्था पनि मापदण्डमा गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीयमा खटाउँदा मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूलाई प्राथमिकता दिने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । कर्मचारी आफैँले माग गरेको अवस्थामा बाहेक अवकाश हुने पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नखटाइने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मापदण्डमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकाल र कामसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यावधि कम्तीमा दुई वर्षको हुनेछ । तर, मन्त्रालयले विशेष परिस्थितिमा कारण खोली एक वर्ष अवधि पूरा भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय नटिक्ने ठूलो समस्या छ । यसलाई सम्बोधन गर्न कम्तीमा एक वर्ष रहनैपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पुगेकालाई सरुवाका लागि पनि मापदण्डले सहजीकरण गरेको छ । निजामती सेवा ऐनअनुसार (क) र (ख) वर्गको भौगोलिक क्षेत्रका स्थानीय तहमा न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निजको मागबमोजिमको अन्य स्थानीय तह वा अन्य मन्त्रालय वा आयोग वा मातहतका निकायमा सरुवा गर्न प्राथमिकता दिने व्यवस्था मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । विशेष परिस्थितिमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक (वैशाखदेखि असारसम्म)मा प्रमुख प्रशासकीयको सरुवा नगर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा अनुकूलको कर्मचारी सरुवा गरेर हिनामिना गर्ने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
तोकिएको अवधि नपुग्दै सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई न्यूनीकरण गर्न यससम्बन्धी प्रस्ताव पनि मापदण्डमा गरिएको छ । जसमा निजामती सेवा ऐनबमोजिम मनासिव आधार र कारण देखिए, स्थानीय तहमा काम गर्ने वातावरण नभए र गम्भीर स्वास्थ्य अवस्थाका बिरामीका हकमा अवधि नपुगे पनि सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्ता छन् स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड
- नयाँ नियुक्ति तथा बढुवा भई आउने कर्मचारीलाई प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने
- शाखा अधिकृतलाई सेवा अवधि तीन वर्ष पुगेपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा कामकाज गर्न खटाउने
- कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यानुभव भएकालाई मात्र निमित्त दिने
- कर्मचारीलाई कामकाज गर्न चाहेको स्थानीय तहसम्बन्धी प्राथमिकता र स्थायी ठेगानालाई आधार मानी खटाइने
- प्रमुख प्रशासकीयमा खटाउँदा मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेकालाई प्राथमिकता
- अवकाश हुने पाँच वर्षभन्दा कम अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा नखटाइने
- जुनसुकै कारण देखाए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकाल एक पालिकामा एक वर्ष अनिवार्य
- भौगोलिक क्षेत्रको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा भएकालाई मागबमोजिम सरुवामा प्राथमिकता
- विशेष परिस्थितिमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास (वैशाखदेखि असारसम्म)मा प्रमुख प्रशासकीयको सरुवा नगर्ने
