सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुको संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका र सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति चासो व्यक्त गरेको छ ।
एआईसीले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा टिकटकसँगै अरु सामाजिक सञ्जाल एपमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारे सरकारको तयारीलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ ।
संस्थाले पाँच दिनअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा, सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई संयुक्त रूपमा पत्र पठाएको हो ।
पत्रमा नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित उद्योग र नागरिक समाजसँग आवश्यक छलफल नगरि र तयारीका लागि समय नै नदिइ निर्देशिका र प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लागू गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ ।
उचित कानुनी प्रावधानविना सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध र अरु एपमा पनि निगरानी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको पत्रमा उल्लेख छ । एआईसीले सरकारसँग छलफलको लागि समय पनि मागेको छ ।
सन् २०१० मा ईबे, गुगल, नोकिया, स्काइप र याहूले संयुक्त रूपमा स्थापना गरेको यो संस्थाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सार्वजनिक नीतिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र इन्टरनेट अर्थतन्त्रको विकासलाई सहज बनाउन सरकारी एजेन्सीहरूसँग पहल गर्ने गर्छ ।