विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने काठमाण्डौ महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले आज बुधवार महानगरपालिकाको नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ ।
काठमाण्डौ महानगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गरी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षता वडाध्यक्ष वा वडाध्यक्षले तोकेको सदस्य अध्यक्ष हुने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । महानगरले संविधान तथा प्रचलित कानुन विपरीत निर्णय गरेको र यो संविधान तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको भन्दै १८ जना विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको तर्फबाट अधिवक्ता कमल कोइरालाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सम्बन्धित नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै नगरपालिकालाई अभिभावकीय जिम्मेवारी दिएको छ । तर अहिले संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्थामा अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई पन्छाउँदै महानगरपालिकाको वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुने भन्ने व्यवस्थाले दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको रिटमा उल्लेख छ ।
महानगरको कार्यपालिकाका सदस्यको रूपमा रहेका वडाध्यक्ष वा वडा सदस्य विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा नियुक्ति भएपछि आफैँले आफैँलाई अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्न नसक्ने हुँदा एउटै निकायले दोहोरो भूमिका निभाउने गरी गरिएको संशोधन सिद्धान्तगत रूपमा पनि मिल्न नसक्ने र व्यावहारिक पनि नहुने भएकाले संशोधन गरिएको कानुनी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत रहेको अधिवक्ता कोइरालाले बताउनुभयो ।