सत्तारुढ दलहरुका शीर्ष नेताको बैठकले सुन तस्करी प्रकरण छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउनुपर्ने एमालेको मागलाई अस्वीकार गरेको छ । सीआइबीले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो ।
बैठकमा सहभागी नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले दिएको जानकारीअनुसार एमालेले अनुसन्धान डाइभर्ट गर्नमात्रै यो मुद्दा उठाएको भन्दै नेताहरुले उच्चस्तरीय समिति आवश्यक नरहेको बताएका थिए ।
सुन प्रकरणमा जोडिएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका बाबुछोराको पनि बैठकमा चर्चा भएको थियो । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यो विषयमा ठोस जवाफ दिएनन् । उनले दोषीहरु कोही पनि नछुट्ने बताएका छन् ।
यसैगरी गौर हत्याकाण्डका विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । मारिएका व्यक्तिका परिवारले क्षतिपूर्ति पाइसकेको र मारिनेहरु सहिद घोषणा भइसकेकाले थप यसमा केही बाँकी नरहेको निष्कर्ष निकालिएको पाण्डेले बताए । ‘घटनास्थलमा नै नरहेका उपेन्द्र यादवलाई तान्नुको औचित्य छैन भन्ने निष्कर्ष निकालियो’, पाण्डेले भने ।
बैठकको अर्को एजेन्डा ललिता निवास प्रकरण थियो । अदालतले दिएको आदेशमाथि केही नेताहरुले प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई लक्षित गर्दै आदेश दिन मिल्ने/नमिल्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । यो विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै नेताहरु उठेका छन् । नेपाल प्रेस